नया राशन कार्ड बनाने व सुधार करने से संबंधित 17071 आवेदन लंबित

डीएम ने 15 दिसंबर तक लंबित आवेदनों को निबटारे का दिया निर्देश औरंगाबाद शहर. कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में डीएम श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में आपूर्ति संबंधित समीक्षात्मक बैठक हुई. इसमें डीएम ने खाद्यान्न वितरण, एसआइओ डिस्पैच, राशन कार्ड निर्माण व जन वितरण प्रणाली की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किया. नवंबर में खाद्यान्न वितरण 81.73 प्रतिशत हुआ है. इसपर डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया कि विभागीय समयसीमा के अंदर शत-प्रतिशत खाद्यान्न वितरण हर हाल में सुनिश्चित किया जाये. उन्होंने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को दैनिक प्रगति की निगरानी करते हुए लंबित कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने का निर्देश दिया. दिसंबर के एसआइओ डिस्पैच की प्रगति 38.17 प्रतिशत पायी गयी. इसे गंभीरता से लेते हुए डीएम ने बिहार राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक को निर्देश दिया कि विभागीय लक्ष्य के अनुरूप सभी खाद्यान्न का उठाव निर्धारित समयावधि में शत-प्रतिशत पूरा किया जाये. राशन कार्ड निर्माण एवं शुद्धिकरण से संबंधित 17071 लंबित आवेदन पत्रों पर जिलाधिकारी ने विशेष रूप से चिंता व्यक्त की. उन्होंने निर्देश दिया कि 15 दिसंबर के पूर्व सभी लंबित आवेदनों का शत-प्रतिशत निष्पादन हर स्थिति में सुनिश्चित किया जाए, ताकि विभागीय समीक्षा बैठक में जिले की अद्यतन प्रगति प्रस्तुत की जा सके. साथ ही जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि ऐसे पात्र लाभुक जो अब तक छूटे हुए हैं, उन्हें चिह्नित कर विशेष कैंप के माध्यम से आवेदन प्राप्त किये जाये व नया राशन कार्ड निर्माण हेतु तत्क्षण अग्रेतर कार्रवाई की जाये. जन वितरण प्रणाली दुकानों की जांच नवंबर माह में 22 प्रतिशत पायी गयी. इसपर जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत दुकान जांच अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि जांच प्रक्रिया को सख्ती से लागू करते हुए जन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता व जवाबदेही को और मजबूत किया जाये.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है