लोक शिकायत निवारण के लंबित मामलों पर भी जतायी नाराजगी

योजनाओं का लाभ सभी जरूरतमंदों को ही मिलना चाहिए

औरंगाबाद नगर : सोमवार को जिलाधिकारी राहुल रंजन महिवाल ने समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिलास्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की. बैठक के दौरान सबसे पहले लोक शिकायत निवारण से संबंधित मामलों की समीक्षा की. इस दौरान पाया कि विद्युत के खिलाफ 55, शिक्षा विभाग के खिलाफ 24, पंचायती राज के खिलाफ 12, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित 10, लद्यु सिंचाई के पास 6 मामले लंबित हैं ,जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को अविलंब मामला निष्पादित कराने का निर्देश दिया. जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी पदाधिकारी अपने-अपने विभाग के कर्मियों पर नियंत्रण रखना सुनिश्चित करे ताकि सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ सभी जरूरत मंदों को मिल सके.

जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि जिले में जितने भी निजी विद्यालय संचालित हो रहे हैं और छात्र-छात्राओं के आवागमन के जो वाहन उपयोग किया जा रहा है वैसे वाहनों की जांच करें कि वाहन मानकों के अनुरूप है कि नहीं. प्रत्येक निजी विद्यालयों के वाहनों में फस्टएड किट की व्यवस्था उपलब्ध हो ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर छात्र-छात्राओं को प्रारंभिक इलाज किया जा सके. जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्य जिला परिवहन पदाधिकारी सहयोग करेंगे.

विद्युत कंपनियों के पदाधिकारियों के वेतन पर रोक: जिले में बिजली की आंख मिचौली व विद्युतीकरण कार्य में धीमी प्रगति रहने पर डीएम ने असंतोष व्यक्त किया है. वहीं प्रभात खबर में छपी खबर को संज्ञान में लेते हुए औरंगाबाद डिवीजन के संबंधित कार्यपालक अभियंता सहित अन्य लोगों का वेतन बंद करने का निर्देश दिया है. जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कहा कि सरकार ने बिजली देने के लिए जो मानक तैयार किया है उसके अनुसार पदाधिकारी कार्य करें. देव प्रखंड के केताकी बाजार स्थित महात्मा गांधी पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के दिन नर्सरी के छात्र की मौत मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला प्रशासन के अधिकारियों को जांच करने का निर्देश दिया है. वहीं जिलाधिकारी ने कहा है कि यदि छात्र के मौत मामले में विद्यालय प्रबंधक की लापरवाही उजागर होती है तो प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई करना सुनिश्चित करे.

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