आरा : वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में शिक्षकों-कर्मचारियों का धरना, नियमित वेतन-पेंशन समेत लंबित अनुदान भुगतान की मांग

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विभिन्न मांगों को लेकर संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मियों का धरना, सरकार से शीघ्र कार्रवाई की मांग

Arrah News : वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा में शिक्षकों और कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर विशाल धरना-प्रदर्शन किया. नियमित वेतन, पेंशन और बकाया अनुदान के भुगतान की मांग प्रमुख है.

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Arrah News : बिहार राज्य संबद्ध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर मंगलवार को वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा की संघ इकाई ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों के समर्थन में विशाल धरना-प्रदर्शन किया. इस महत्वपूर्ण विरोध प्रदर्शन के संबंध में महासंघ की ओर से उच्च शिक्षा विभाग, बिहार सरकार एवं विश्वविद्यालय प्रशासन को एक विस्तृत मांग पत्र (ज्ञापन) भी सौंपा गया, जिसमें सभी लंबित समस्याओं के त्वरित निराकरण की अपील की गई है.

नियमित वेतन और पेंशन लागू करने की मांग

धरना को संबोधित करते हुए महासंघ के अध्यक्ष डॉ. शम्भु नाथ सिंह ने कहा कि राज्य सरकार लंबे समय से लंबित पड़ी इन जायज मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय ले. उन्होंने संबद्ध महाविद्यालयों के सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों को नियमित रूप से मासिक वेतन और पेंशन व्यवस्था लागू करने, सत्र 2015-18 से लेकर सत्र 2022-25 तक के बकाया पड़े अनुदान की एकमुश्त राशि का अविलंब भुगतान करने तथा वेतन अनुदान संबंधी तमाम विसंगतियों को दूर करने की पुरजोर मांग उठाई.

शुल्क प्रतिपूर्ति की नियमित हो व्यवस्था

विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के नामांकन शुल्क की बकाया राशि का अविलंब भुगतान करने, भविष्य में शुल्क प्रतिपूर्ति की एक नियमित व पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने, अनुदानित महाविद्यालयों पर लगी रोक को तत्काल हटाने तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुरूप तय मानकों को पूरा करने वाले सभी संबद्ध महाविद्यालयों को विशेष प्राथमिकता देने की भी मांग की गई है.

मांगें पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी

महासंघ ने राज्य सरकार से विशेष आग्रह किया कि संबद्ध महाविद्यालयों की इन गंभीर समस्याओं का शीघ्र न्यायसंगत समाधान कर शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्रों के व्यापक हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए. संगठन के पदाधिकारियों ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि इन मांगों पर जल्द ही कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आने वाले दिनों में इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

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