लोकसभा में गूंजा सहारा निवेशकों का मुद्दा, आरा सांसद बोले- पूरा पैसा मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा

सांसद सुदामा प्रसाद ने लोकसभा में सहारा निवेशकों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि निवेशकों का पूरा पैसा मिलने तक सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रहेगा।

Arrah News : भाकपा (माले) के सांसद सुदामा प्रसाद ने बुधवार को लोकसभा के शून्यकाल में सहारा इंडिया की विभिन्न सहकारी समितियों एवं योजनाओं में निवेश करने वाले करोड़ों जमा-कर्ताओं और लाखों अभिकर्ताओं की समस्या को प्रमुखता से उठाया. उन्होंने कहा कि गरीब, मध्यमवर्गीय परिवारों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की जीवनभर की कमाई वर्षों से फंसी हुई है, जिससे लाखों परिवार आर्थिक और मानसिक संकट का सामना कर रहे हैं.

रिफंड पोर्टल पर दावे, फिर भी नहीं मिला भुगतान

सांसद ने कहा कि सहारा रिफंड पोर्टल पर बड़ी संख्या में दावे दर्ज होने के बावजूद अनेक निवेशकों को अब तक भुगतान नहीं मिला है. खासकर एमआईएस (MIS) योजनाओं के दावों का समुचित निपटारा नहीं हो रहा है. उन्होंने मांग की कि सहारा इंडिया जमा-कर्ताओं का पूरा डाटा केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को उपलब्ध कराया जाए, ताकि सभी पात्र निवेशकों को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से भुगतान मिल सके.

संपत्तियों की बिक्री रोकने और जब्ती की मांग

सुदामा प्रसाद ने सरकार से मांग की कि सहारा इंडिया की परिसंपत्तियों की बिक्री पर तत्काल रोक लगाई जाए. जरूरत पड़ने पर संपत्तियां जब्त कर उनकी बिक्री से प्राप्त राशि से निवेशकों का ब्याज सहित भुगतान कराया जाए. उन्होंने दोषी अधिकारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई, अभिकर्ताओं के बकाया कमीशन एवं भविष्य निधि के भुगतान तथा बंद पड़े सहारा कार्यालयों के मकान मालिकों का लंबित किराया भी चुकाने की मांग की.

9,500 करोड़ भुगतान का किया दावा

सांसद ने कहा कि उन्होंने पहली बार 1 जुलाई 2024 को संसद में सहारा निवेशकों का मुद्दा उठाया था. उनके अनुसार उस समय तक निवेशकों को लगभग 193 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ था, जबकि संसद के भीतर लगातार इस मुद्दे को उठाने के बाद अब तक करीब 9,500 करोड़ रुपये का भुगतान कराया जा चुका है. हालांकि उन्होंने दावा किया कि अभी भी सहारा इंडिया के पास निवेशकों के लगभग दो लाख करोड़ रुपये बकाया हैं.

'सड़क से सदन तक जारी रहेगा संघर्ष'

सुदामा प्रसाद ने कहा कि जब तक सहारा निवेशकों और अभिकर्ताओं को उनका पूरा पैसा ब्याज सहित वापस नहीं मिल जाता, तब तक उनका संघर्ष सड़क से लेकर सदन तक जारी रहेगा. उन्होंने सरकार से इस मामले में तत्काल और प्रभावी हस्तक्षेप कर सभी पात्र निवेशकों को न्याय दिलाने की मांग की. यह जानकारी सांसद के निजी सहायक चंदन कुमार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में दी गई.