पीएम सूर्यघर योजना पर डीएम विनोद दूहन सख्त, 3 दिनों के भीतर सोलर पैनल लगाने का निर्देश

अररिया DM विनोद दूहन ने प्रधानमंत्री सूर्यघर: मुफ्त बिजली योजना के धीमे क्रियान्वयन पर अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया है. स्वीकृत आवेदनों पर 3 दिनों के भीतर सोलर पैनल लगाने का निर्देश जारी किया गया है. यह बैठक योजना की प्रगति और लंबित ऋणों की समीक्षा के लिए आयोजित की गई थी.

अररिया जिले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'प्रधानमंत्री सूर्यघर: मुफ्त बिजली योजना' के पारदर्शी और तीव्र क्रियान्वयन को लेकर समाharनालय में जिलाधिकारी (DM) विनोद दूहन की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में योजना की प्रगति, बैंकों में लंबित ऋण आवेदनों और स्वीकृत लाभुकों के छतों पर सोलर पैनल अधिष्ठापन (इन्स्टॉलेशन) की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई. डीएम ने सुस्त रवैये पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों और बैंक समन्वयकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं.

स्वीकृत आवेदनों पर 3 दिनों के भीतर पैनल लगाने का अल्टीमेटम

समीक्षा बैठक के दौरान डीएम को अवगत कराया गया कि 50 स्वीकृत आवेदनों में ऋण राशि का डिस्बर्समेंट (भुगतान) बैंकों द्वारा अब तक अटका हुआ है. डीएम ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे लंबित ऋण राशि का तुरंत भुगतान सुनिश्चित करें, ताकि वेंडर छतों पर सोलर स्ट्रक्चर व पैनल लगाने का काम शुरू कर सकें. इसके साथ ही डीएम ने विद्युत कार्यपालक अभियंता को कड़ा निर्देश जारी करते हुए कहा कि जिन 31 उपभोक्ताओं को पूर्व में ही बैंक से लोन प्राप्त हो चुका है, उनके घरों पर तीन दिनों के भीतर हर हाल में सोलर पैनल अधिष्ठापित कराया जाए. इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

224 लंबित ऋण आवेदनों के त्वरित निष्पादन के आदेश

बैठक में योजना के तहत बैंकों के पास लंबित पड़े 224 नए ऋण आवेदनों का भी विस्तृत रिव्यू किया गया. डीएम ने सभी बैंक समन्वयकों को प्राथमिकता के आधार पर इन आवेदनों को जल्द से जल्द स्वीकृत कर निष्पादित करने का निर्देश दिया. अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत ₹2 लाख तक के ऋण आवेदन के लिए आवेदक का बैंक खाता, अद्यतन बिजली बिल और भूमि/मकान से जुड़े दस्तावेज आवश्यक हैं.

जानें कितना आता है खर्च और कितनी मिलती है सरकारी सब्सिडी

बैठक में योजना के वित्तीय पहलुओं पर भी चर्चा हुई. घरेलू उपभोक्ताओं के लिए छत पर सोलर पैनल लगाने में औसतन ₹70,000 प्रति किलोवाट (1 KW) का खर्च आता है. इसमें सरकार द्वारा आकर्षक सब्सिडी प्रदान की जा रही है:

• 1 KW सोलर प्लांट पर: ₹30,000 की सब्सिडी
• 2 KW सोलर प्लांट पर: ₹60,000 की सब्सिडी
• 3 KW या उससे अधिक पर: अधिकतम ₹78,000 तक की सब्सिडी

इसके अतिरिक्त, शेष राशि के लिए बैंक 6 प्रतिशत से भी कम ब्याज दर पर सुलभ ऋण उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे आम नागरिक आसानी से अपने छतों पर सोलर पैनल लगवाकर मुफ्त बिजली का लाभ उठा सकें.