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बिहार के 22 डिग्री कॉलेजों को विश्‍वविद्यालय की अंगीभूत इकाई के रूप में मिली स्‍वीकृति, देखिए पूरी सूची

Updated at : 13 Jan 2022 10:38 AM (IST)
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बिहार के 22 डिग्री कॉलेजों को विश्‍वविद्यालय की अंगीभूत इकाई के रूप में मिली स्‍वीकृति, देखिए पूरी सूची

बिहार के ये वो अनुमंडल हैं, जहां पहले से डिग्री कॉलेज नहीं थे. इस संबध में शिक्षा विभाग के उपसचिव अरशद फिरोज ने आदेश जारी किया है.

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पटना. शिक्षा विभाग ने अनुमंडल मुख्यालयों में स्थापित 22 राजकीय महाविद्यालयों को संबंधित विश्वविद्यालयों की अंगीभूत इकाई के रूप में मान्यता दे दी है. बिहार के ये वो अनुमंडल हैं, जहां पहले से डिग्री कॉलेज नहीं थे. इस संबध में शिक्षा विभाग के उपसचिव अरशद फिरोज ने आदेश जारी किया है. इस आदेश में पूरे बिहार में 22 कॉलेजों को मान्यता मिली है.

आदेश के अनुसार दरभंगा के बेनीपुर अनुमंडल के राजकीय डिग्री कॉलेज, बेगूसराय के तेघड़ा स्थित डिग्री कॉलेज, बलिया के डिग्री कॉलेज, बखरी के डिग्री कॉलेज को ललित नारायण मिथिला विवि से अंगीभूत इकाई के रूप में स्वीकृति दी है.

वहीं पूर्वी चंपारण के मधुबन स्थित डिग्री कॉलेज, बगहा के डिग्री कॉलेज, सीतामढ़ी के पुपरी स्थित डिग्री कॉलेज, शिवहर के डिग्री कॉलेज और वैशाली जिले के महुआ स्थित डिग्री कॉलेज को बीआरए बिहार विवि से अंगीभूत इकाई के रूप में मंजूरी दी गई है.

इसी प्रकार पूर्णिया जिले के धमदाहा स्थित डिग्री कॉलेज, वायसी अनुमंडल स्थित डिग्री कॉलेज, कटिहार के मनिहारी स्थित डिग्री कॉलेज को पूर्णिया विवि की अंगीभूत इकाई के रूप में स्वीकृति दी गई है.

वहीं नालंदा जिले के राजगीर के डिग्री कॉलेज को पाटलिपुत्र विवि की अंगीभूत इकाई, रोहतास जिले के नौहट्टा स्थित डिग्री कॉलेज, भोजपुर के पीरो स्थित डिग्री कॉलेज तथा जगदीशपुर के डिग्री कॉलेज को वीर कुंवर सिंह विवि की अंगीभूत इकाई, जमुई के राजकीय महिला डिग्री कॉलेज को मुंगेर विवि, अरवल के डिग्री कॉलेज तथा गया के नीमचक स्थित डिग्री कॉलेज को मगध विवि की अंगीभूत इकाई के रूप में मान्यता दी गई है.

सुपौल के त्रिवेणीगंज स्थित डिग्री कॉलेज तथा सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर स्थित डिग्री कॉलेज को बीएन मंडल विवि की अंगीभूत इकाई के रूप में मान्यता दी गई है.

इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन आदि के लिए 290 करोड़ रुपये जारी कर दिया है. शिक्षा विभाग के अनुसार आवंटित राशि से सितंबर से दिसंबर तक का वेतन और पेंशन आदि का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा. इसके संबंध में भी आदेश जारी कर दिए हैं.

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