मधुबनी पुलिस फायरिंग केस, जांच आयोग ने मुख्यमंत्री को सोंपी रिपोर्ट

पटना: वर्ष 2012 के मधुबनी पुलिस फायरिंग मामले में न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति उदय सिन्हा ने मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को आयोग की अंतिम रिपोर्ट आज सौंप दी. न्यायमूर्ति सिन्हा ने यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री को उनके आवास पर सौंपी.

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में हालांकि जांच आयोग के निष्कर्षो का खुलासा नहीं किया गया है लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार रिपोर्ट का अध्ययन कर उचित कार्रवाई करेगी.

इस अवसर पर गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी, जांच समिति के सचिव शशिभूषण वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह और गृह विभाग के विशेष सचिव कमल नारायण सिन्हा भी उपस्थित थे.

प्रेम प्रसंग को लेकर एक लड़की के कथित अपहरण के मामले में आरोपित लापता हुए एक 17 वर्षीय स्कूली छात्र प्रशांत झा के परिवार वालों ने लड़की के परिजनों पर प्रशांत का अपहरण कर उसकी हत्या किए जाने का आरोप लगाया था.

इसके बाद वर्ष 2012 के अक्तूबर महीने के प्रथम सप्ताह में एक युवक का सिर कटा शव बरामद हुआ था जिसे उसके परिजनों ने प्रशांत का शव समझकर अंतिम संस्कार के लिए उन्हें सौंपे जाने की मांग की थी.

पुलिस के यह कहने पर कि जिस युवक का शव मिला है उसकी और लापता प्रशांत झा की आयु में मेल नहीं है तथा डीएनए मैचिंग के बाद ही शव उनके सुपुर्द किया जाएगा प्रशांत के परिजन शव उनके हवाले किए जाने की मांग को लेकर मधुबनी समाहरणालय के समक्ष धरने पर बैठ गए थे.

इसके बाद हुई हिंसा की घटनाओं और पुलिस की गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गयी थी तथा कई अन्य घायल हो गए थे.

बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए 12 अक्तूबर 2012 को मधुबनी जिला के तत्कालीन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक का तबादला करने के साथ इस मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए थे.