Ranchi News: आदिवासियों की जमीन वापसी के लिए बने सख्त कानून, बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रस्ताव पारित

भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में गैर आदिवासियों के हाथों में चली गयी आदिवासियों की भूमि को वापस लाने के लिए कड़े कानून बनाने समेत कई प्रस्ताव पारित किये गये. भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को देश भर में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का राजनैतिक प्रस्ताव पारित किया गया.

भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक में शनिवार को गैर आदिवासियों के हाथों में चली गयी आदिवासियों की भूमि को वापस लाने के लिए कड़े कानून बनाने समेत कई प्रस्ताव पारित किये गये. इसके अलावा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती (15 नवंबर) को देश भर में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का राजनैतिक प्रस्ताव पारित किया गया. राज्यसभा सांसद डॉ सुमेर सिंह सोलंकी ने बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन केंद्रीय राज्यमंत्री विश्वेश्वर टुडू और फग्गन सिंह कुलस्ते ने किया.

उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को राष्ट्रीय जनजाति के गौरव दिवस के रूप में मनाया जाये. राजनैतिक प्रस्ताव में कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति समाज के सदस्य देश के किसी भी राज्य अथवा कहीं भी निवास करते हों, उन्हें उस राज्य में अनुसूचित जनजाति की मान्यता व आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए. केंद्र सरकार की तर्ज पर सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग एवं जनजाति वित्त निगम का गठन किया जाये.

जनजातियों की भूमि की रक्षा को लेकर जो कानून बनाये गये हैं, उसका अक्षरश: पालन कराया जाये. सैकड़ों वर्षों से वन क्षेत्र में निवास कर रहे अनुसूचित जनजाति समुदाय को भूमि का मालिकाना हक मिलना चाहिए. जनजाति समाज की तरह एक समान रहन-सहन, खान-पान, शादी-विवाह, धर्म-संस्कृति, धार्मिक मान्यताएं एवं विश्वासवाले लोगों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाये.

राजनैतिक प्रस्ताव में मोदी सरकार की ओर से जनजातीय समुदाय को लेकर शुरू की गयी योजनाओं की प्रशंसा की गयी. साथ ही देश में 100 करोड़ टीकाकरण कार्य पूरा होने पर कार्यसमिति ने ताली बजा कर मोदी सरकार के प्रति आभार जताया.

राजनैतिक प्रस्ताव पारित

• भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को देश भर में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाये

• सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग एवं जनजाति वित्त निगम का गठन किया जाये

• सैकड़ों वर्षों से वन क्षेत्र में निवास कर रहे अनुसूचित जनजाति समुदाय को भूमि का मालिकाना हक मिलना चाहिए

केंद्रीय मंत्री समेत भाजपा के 20 सांसद रहे मौजूद: बैठक में केंद्रीय मंत्री के साथ ही 20 सांसद और विधायक शामिल हुए. बैठक में भाजपा एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव, मोर्चा के प्रदेश प्रभारी दिलीप सैकिया, राष्ट्रीय संगठक वी सतीश, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला, त्रिपुरा के डिप्टी सीएम जिष्णुदेव वर्मा, ट्राइफेड के अध्यक्ष राम सिंह राठवा, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, शि‌वशंकर उरांव, जुएल उरांव, आलू दिवांग, अनंत नायक, रामविचार नेताम व अन्य.