विधानसभा में लैंड म्यूटेशन बिल पारित होने से रोके राज्य सरकार

रांची : केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा कि सरकार द्वारा विधानसभा में लैंड म्यूटेशन बिल पारित कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका समिति विरोध करती है. इस बिल के जरिये सरकार आदिवासी जमीन लूटने की छूट दे रही है. भ्रष्ट अफसरों को सरकारी सुरक्षा मिलेगी, वहीं गरीब आदिवासी अपनी जमीन को बचाने के लिए सरकारी सहायता से वंचित हो जायेंगे. वे बोड़ेया, कांके में आयोजित समिति की बैठक में बोल रहे थे.

उन्होंने कहा कि सरकार इस मॉनसून सत्र में सरना कोड का प्रस्ताव विधानसभा से पारित कर दिल्ली भेजे और लैंड म्यूटेशन बिल को पारित करने से रोके. बैठक में केंद्रीय सरना समिति के संरक्षक भुनेश्वर लोहरा, रांची जिला सरना समिति के अध्यक्ष अमर तिर्की, रांची महानगर अध्यक्ष विनय उरांव व ग्रामीण मौजूद थे.

अफसरों-दलालों के कारण जमीन की लूट जारी : दूसरी ओर झारखंड जनधिकार मंच और आदिवासी सेना के संयुक्त द्वारा रांची सीओ कार्यालय के समक्ष एकदिवसीय धरना-प्रदर्शन किया गया और सीओ को मुख्यमंंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया. इस अवसर पर आदिवासी सेना के अध्यक्ष शिवा कच्छप ने कहा कि सीओ, अंचल कर्मी और भू-माफिया का गठजोड़ आदिवासी जमीन की लूट कर रहा है.

जमीन की साइबर लूट का खेल पूरे राज्य में चल रहा है. सरकार मामले को गंभीरता से ले. कुलदीप तिर्की ने कहा कि सरकार मामले का संज्ञान ले, नहीं तो आदिवासी- मूलवासी अपनी ही जमीन से उजाड दिये जायेंगे. धरना में सती तिर्की, रूपचंद्र केवट, नगिया टोप्पो, कैलाश मुंडा, सुमन उरांव, कृष्णा मुंडा, अनिल कच्छप, करमा तिर्की, अनिल लिंडा, अकाश मुंडा, विक्की तिर्की, अविनाश मुंडा शामिल थे.

Post by : Pritish Sahay