झारखंड में भीषण गर्मी से निबटने की तैयारी, ऐसे होगी निर्बाध जलापूर्ति, नगर विकास विभाग का ये है प्लान

झारखंड के नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने कहा कि राज्य सरकार जनता की बुनियादी जरुरतों की पूर्ति के लिए बेहद संवेदनशील है. इसलिए खासकर पेयजल आपूर्ति में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी. हर नागरिक को पर्याप्त पीने का पानी मिले, इसे सुनिश्चित करें.

रांची: झारखंड के नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी नगर निगम के नगर आयुक्तों, नगर परिषद और नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारियों और जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमिटी के विशेष पदाधिकारी को निर्देश दिया कि गर्मी में पेयजल की कमी न हो, इसके लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करें और एक सप्ताह में एक्शन प्लान बनाकर उसे क्रियान्वित करें. जिन शहरों में पाइपलाइन वाटर सप्लाई स्कीम पूरी हो गयी है, वहां अधिक से अधिक घरों में वाटर कनेक्शन दिया जाये. सभी निकायों में खराब और बंद पड़े चापानलों को अविलंब दुरुस्त किया जाये. जहां पाइपलाइन से जलापूर्ति संभव नहीं है वहां टैंकर से जलापूर्ति सुनिश्चित हो. शहरों में बंद पड़े एचवाईडीटी बोरिंग को दुरुस्त कराएं. संसाधनों को दुरुस्त करने के लिए जरूरी उपलब्ध टीमों की संख्या बढ़ाएं. सभी नगर निकाय एक टॉल फ्री नंबर जारी करें. सभी नगर निकाय में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाये, जो जलापूर्ति को लेकर जवाबदेह होगा.

राज्य सरकार बुनियादी जरुरतों की पूर्ति के लिए बेहद संवेदनशील

सचिव विनय कुमार चौबे ने कहा कि राज्य सरकार जनता की बुनियादी जरुरतों की पूर्ति के लिए बेहद संवेदनशील है. इसलिए खासकर पेयजल आपूर्ति में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी. हर नागरिक को पर्याप्त पीने का पानी मिले, इसे सुनिश्चित करें. जलापूर्ति को लेकर विभागीय सचिव के निर्देश के बाद सभी निकायों की ओर से कुछ अतिरिक्त संसाधनों जैसे टैंकर, हैंडपंप और नई बोरिंग की आवश्यकता बतायी गयी, जिस पर राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक अमित कुमार ने कहा कि त्वरित गति से निविदा निकालकर संसाधन की खरीद कर लें, पर जलापूर्ति में कोई कोताही नहीं होनी चाहिये. उन्होंने तकनीकी कोषांग और जुडको को सहयोग करने का निर्देश दिया.

प्रधानमंत्री आवास योजना की भी समीक्षा

नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने प्रदेश के शहरों में चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना वर्टिकल 1 और वर्टिकल 3 की स्वीकृत योजना को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सरकार बेघरों को घर देनें की योजनाओं को लेकर भी उतनी ही संवेदनशील है और इसलिए आप कोशिश करें कि जरुरतमंदों को ससमय गुणवतायुक्त आवास का लाभ मिले. बैठक में राज्य शहरी विकास अभिकरण के उप निदेशक कृष्ण कुमार, नगरीय प्रशासन निदेशालय के सहायक निदेशक शैलेश प्रियदर्शी और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे, जबकि नगर विकास विभाग के तकनीकी कोषांग की टीम, जुडको के कई पदाधिकारी और सभी नगर निगम के नगर आयुक्त, सभी नगर परिषद और नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारी ऑनलाइन जुड़े थे.