Jharkhand news: रांची डीसी ने इन अंचलाधिकारियों का रोका वेतन, जारी किया शो-कॉज नोटिस

jharkhand news: रांची डीसी छवि रंजन ने म्यूटेशन के लंबित मामलों को लेकर जिले के 6 अंचलाधिकारियों को शो कॉज करने का निर्देश दिया, वहीं कइयों के वेतन रोकने का भी निर्देश दिया. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए डीसी ने निर्देश दिया.

Jharkhan news: रांची डीसी छवि रंजन ने राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक के दौरान जिले में लंबित दाखिल-खारिज की अद्यतन स्थिति, भू-अर्जन, प्रमाण पत्रों से संबंधित लंबित मामलों, भूमि सीमांकन आदि की विस्तार से समीक्षा की. इस दौरान पीपीटी के माध्यम से सभी अंचलों के प्रदर्शन की जानकारी लेते हुए रिजेक्शन प्रतिशत अधिक रहने का कारण पूछा. रिजेक्शन परसेंटेज अधिक होने के कारण कई सीओ के वेतन स्थगित करने और शोकॉज करने का निर्देश दिया.

6 सीओ को शो कॉज

डीसी छवि रंजन ने म्यूटेशन के अधिक मामले लंबित रहने के कारण रातू के अलावा हेहल, सोनाहातू, चान्हो, नामकुम और अनगड़ा सीओ को शो कॉज करने का निर्देश अधिकारियों को दिया. वहीं, रातू सीओ को रिजेक्टेड म्यूटेशन के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश देते हुए कहा कि म्यूटेशन किस कारण रिजेक्ट किया गया, इसकी पूरी जानकारी दें.

इनका हुआ वेतन स्थगित

सीमांकन के मामलों की समीक्षा करते हुए उन्होंने जिन अंचलों में रिजेक्शन प्रतिशत ज्यादा था, उसके संबंधित सीओ को शो कॉज करने का निर्देश करते हुए डीसी ने चान्हो, नामकुम, हेहल और अनगड़ा सीओ का वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया गया. डीसी ने अगली बैठक में म्यूटेशन के मामले को लेकर अंचलवार प्रोफाइल उपलब्ध कराने को कहा, ताकि सीओ, सीआई और हल्का कर्मचारी के लॉगिन में कितने मामले लंबित हैं, इसकी समीक्षा की जा सके.

हायर रिजेक्शन परसेंटेज की जांच करेगी टीम

डीसी ने जिले के विभिन्न अंचलों में सीमांकन से संबंधित मामलों के ज्यादा रिजेक्शन को लेकर टीम गठित करने का निर्देश दिया. कहा कि अपर समाहर्ता, अपर समाहर्ता नक्सल, एसडीओ सदर एवं बुंडू, डीसीएलआर एवं एसएआर एक टीम गठित करें. यह टीम प्रत्येक अंचल में जाकर रिजेक्शन की जांच करेगी.

राइट टू सर्विस एक्ट के तहत कार्रवाई करने का निर्देश

प्रमाण पत्रों के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए उन्होंने 30 दिन से ज्यादा लंबित मामलों को लेकर कड़ी नाराजगी जतायी. वहीं, राइट टू सर्विस एक्ट के तहत 30 दिन से ज्यादा लंबित मामलों को लेकर संबंधित सीओ के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया. इसके तहत अनगड़ा, नगड़ी, नामकुम, बुढ़मू, रातू, सिल्ली, तमाड़ और कांके के अंचल अधिकारियों द्वारा उनके डेट ऑफ ज्वाइनिंग से कितने मामले का निष्पादन किया गया, इसकी जानकारी देने को कहा. साथ ही सभी सीओ से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगी गयी.

इन सीओ के खिलाफ भेजा जायेगा रिमाइंडर

प्रमाण पत्रों के निर्गत करने में डिस्ट्रिक एवरेज टाइम से ज्यादा समय लगाने पर अनगड़ा, कांके, बुढ़मू और इटकी सीओ को रिमाइंडर भेजने का का निर्देश दिया गया. डीसी ने समीक्षा बैठक में विभिन्न पदाधिकारियों के एसएआर कोर्ट में कितने मामले लंबित हैं, हर महीने कितने मामलों का निष्पादन हो रहा है, इसकी रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया.

थाना, ओपी/पीओपी के लिए भूमि चिह्नित करने का निर्देश

समीक्षा बैठक के दौरान जिला में विभिन्न स्थानों पर थाना, ओपी/पीओपी के लिए भूमि की आवश्यकता की जानकारी सिटी एसपी, रांची द्वारा दी गयी. इस पर डीसी ने संबंधित सीओ से भूमि चिह्नित करने को कहा. उन्होंने भविष्य को ध्यान में रखते हुए बड़े क्षेत्र का चयन करने को कहा. बैठक में डीसी ने मानकी मुंडा के चयन, उनके मानदेय भुगतान, भू-अर्जन से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये.

समीक्षा बैठक में इनकी रही उपस्थिति

रांची समाहरणालय स्थित डीसी सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में अपर समाहर्त्ता रांची, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार रांची, उप समाहर्त्ता प्रभारी राजस्व, जिला भू अर्जन पदाधिकारी एवं जिला के सभी अंचल अधिकारी उपस्थित थे.

Posted By: Samir Ranjan.