हेमंत सोरेन सरकार ने 5 सितंबर को बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र, कैबिनेट में लिया गया फैसला

Jharkhand Cabinet Decisions: कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसलों में ग्राम रक्षा दल के दलपतियों को पंचायत सचिव के पद पर नियुक्त किया जाना शामिल है. ग्राम रक्षा दल के दलपतियों को पंचायत सचिव के पद पर नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी दे दी गयी.

Jharkhand Cabinet Decisions: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता पर अनिश्चितता के बीच 5 सितंबर को विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है. बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया. कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने गुरुवार को हुई कैबिनेट में लिये गये 25 फैसलों की जानकारी दी. झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को 5 अगस्त 2022 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था. विधानसभा के मानसून सत्र के सत्रावसान के फैसले को आज की बैठक में स्थगित कर दिया गया.

ग्राम रक्षा दल के दलपति बनेंगे पंचायत सचिव

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसलों में ग्राम रक्षा दल के दलपतियों को पंचायत सचिव के पद पर नियुक्त किया जाना शामिल है. कैबिनेट सचिव ने बताया कि झारखंड पंचायत सचिव नियमावली 2014 को शिथिल करते हुए ग्राम रक्षा दल के दलपतियों को पंचायत सचिव के पद पर नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी दे दी गयी. साथ ही सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा अवधि के विस्तार को भी मंजूरी दे दी गयी. विशेष परिस्थिति में कुल अनुबंध सेवा अवधि पहले 5 साल की थी, अब यह 6 साल की होगी.

8 जल विद्युत परियोजनाओं का पीपीपी मोड में होगा संचालन

कैबिनेट ने राज्य की 8 जल विद्युत परियोजनाओं का जेरेडा द्वारा पीपीपी मोड पर संचालन की मंजूरी दे दी. ये जल विद्युत परियोजनाएं इस प्रकार हैं:

• चांडिल लघु जल विद्युत परियोजना, सरायकेला-खरसावां, कुल क्षमता : 8 मेगावाट

• तेनु-बोकारो लघु जल विद्युत परियोजना, कुल क्षमता: 1 मेगावाट

• जाली-मघाघ सूक्ष्म लघु जल विद्युत परियोजना, कुल क्षमता: 200 किलोवाट

• नीमडीह घाघ सूक्ष्म विद्युत परियोजना, कुल क्षमता: 200 किलोवाट

• मंडल लघु जल विद्युत परियोजना, कुल क्षमता: 24 मेगावाट

• सदनी लघु जल विद्युत परियोजना गुमला

• लोअर घाघरी लघु जल विद्युत परियोजना, पलामू, कुल क्षमता: 400 किलोवाट

• नेतरहाट सूक्ष्म जल परियोजना, पलामू, कुल क्षमता: 50 किलोवाट

असाध्य रोगों की सूची 4 से बढ़ाकर 17 की गयी

मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत प्रभावित व्यक्तियों की चिकित्सा के लिए विभागीय स्तर पर चिकित्सा सहायता अनुदान की राशि 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है. साथ ही पूर्व से सूचित असाध्य रोगों में अन्य असाध्य रोगों को भी जोड़ा जायेगा. पहले सिर्फ चार रोगों (सभी प्रकार के कैंसर, किडनी प्रत्यारोपण, गंभीर लिवर, एसिड अटैक) में सरकारी मदद मिलती थी. अब 17 रोगों (थैलेसेमिया, ब्रेन हेमरेज, बोनमेरो ट्रांसप्लांट, प्लास्टिक सर्जरी इन पोस्ट ट्रॉमा डिफॉर्मिटी, रेटिनल डिटैचमेंट, कॉकलियर इम्प्लांट आदि) में सरकारी मदद मिलेगी.

पलामू के 5 डिग्री कॉलेजों में तैनात होंगे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी

कैबिनेट की आज हुई बैठक में पलामू जिला में स्थित नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय में स्थापित 5 डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों के सृजन एवं कॉलेजों में संकायों की स्वीकृति दी गयी. 5 कॉलेजों (डिग्री महाविद्यालय विश्रामपुर, डिग्री महाविद्यालय छतरपुर, डिग्री महाविद्यालय हुसैनाबाद, डिग्री महाविद्यालय भवनाथपुर और डिग्री महाविद्यालय पांकी) में 18 संकायों के लिए 145 पदों का सृजन होगा. इसमें 11 गैर शैक्षणिक पद होंगे. इससे राजस्व पर 10 करोड़ 96 लाख रुपये का बोझ बढ़ेगा.

मॉडल स्कूलों में पढ़ सकेंगे अन्य जिलों के बच्चे

राज्य के 89 मॉडल स्कूलों में अब अन्य प्रखंडों और जिलों के बच्चों का भी दाखिला हो सकेगा. कैबिनेट सचिव ने बताया कि पहले इन स्कूलों में सीटें खाली रह जातीं थीं. इसलिए पड़ोसी प्रखंड और पास के जिलों के बच्चों को भी इसमें अनुशंसा के आधार पर दाखिला मिलेगा. विद्यालय प्रबंधन समिति एवं जिला स्तर पर गठित समिति के द्वारा नामांकन होगा. बता दें कि वर्ष 2021 में इन स्कूलों की कुल 3,560 सीटों के लिए 2,717 आवेदन आये थे. 1,485 विद्यार्थियों का दाखिला अनुशंसा के आधार पर हुआ था.

कैबिनेट के अन्य फैसले

• पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जायेगा. 15.7.2022 की बैठक में राज्यकर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का फैसला लिया गया था. इसके लिए एसओपी का निर्माण किया जायेगा. 1.09.2022 से इसे लागू माना जायेगा.

• लातेहार जिला के लातेहार से हेरहंज वाया नवादा सड़क (28.7 किलोमीटर के चौड़ीकरण एवं मजबूती करण कार्य हेतु 79,49,91,400 रुपये की मंजूरी दी गयी.

• झारखंड राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जनवितरण प्रणाली के तहत सभी 24 जिलों में फोर्टिफाइड राइस का वितरण किया जायेगा.

• राज्य के वीआईपी, वीवीआईपी की राज्य से बाहर की सरकारी यात्रा के लिए एक माह के लिए फिक्स्ड विंग चार्टर्ड विमान की सेवा एक माह के लिए मनोनयन के आधार पर स्वीकृति दे दी गयी. 2 करोड़ 6 लाख 50 हजार रुपये खर्च आयेंगे. 31 अगस्त 2022 से एक माह के लिए.