बिहार में सड़क हादसे के बाद मुआवजा मिलना होगा आसान, सभी जिलों में बनेगी ट्रिब्यूनल

बिहार के जिलों में दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के गठन के बाद वाहन दुर्घटना के पीड़ित या प्रभावित लोगों के द्वारा दायर दुर्घटना के मामलों का नियमानुसार जिले में ही त्वरित निष्पादित किया जायेगा.

पटना. पदोन्नति के अभाव में गृह विभाग के तहत अनुसंधान करने वाले पदाधिकारियों की कमी दूर करने के लिए राज्य सरकार ने 2832 पीटीसी प्रशिक्षण पास सिपाहियों को अनुसंधान की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला लिया है. ऐसे सिपाही पदोन्नति की कगार पर हैं. अब उनको अनुसंधान की शक्तियां मिल जायेगी और वे न्यायालयों में लंबित केस का अनुसंधान कर सकेंगे. पदोन्नति में आरक्षण का मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जिससे पदोन्नति अवरूद्ध है.