बिहार: घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम संपन्न, 5 प्रमंडल के शिक्षकों ने किया विधायकों और विधान पार्षदों का घेराव

बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर दो दिवसीय घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम के तहत शिक्षकों ने दूसरे दिन भागलपुर, कोसी, मुंगेर पूर्णिया और दरभंगा प्रमंडलों के शिक्षकों ने अपने-अपने क्षेत्र के सभी विधायक और विधान पार्षदों का घेराव किया.

पटना. पंचायती राज एवं नगर निकाय के तहत नियुक्त शिक्षकों को बिना परीक्षा लिये राज्यकर्मी का दर्जा व पुरानी पेंशन का लाभ देने और स्कूलों का निरीक्षण सक्षम पदाधिकारियों से कराने की मांग को लेकर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर दो दिवसीय घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम बुधवार को संपन्न हो गया. अंतिम दिन अंतिम दिन भागलपुर, कोसी, मुंगेर पूर्णिया और दरभंगा प्रमंडलों के शिक्षकों ने अपने-अपने क्षेत्र के सभी विधायक और विधान पार्षदों के आवास पर उनका घेराव किया और अपनी मांगों के समर्थन में मांग पत्र सौंपा और उनसे आंदोलन का समर्थन करने और सरकार पर अपनी ओर से दबाव बनाने का आग्रह किया.

राज्यकर्मी का दर्जा लेकर रहेंगे : ब्रजनंदन शर्मा

बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ब्रजनंदन शर्मा ने कहा कि हर हाल में राज्यकर्मी का दर्जा और पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेकर रहेंगे. घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम में प्रमुख रूप से बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के वरीय उपाध्यक्ष श्री नुनूमणि सिंह, उपाध्यक्ष धनश्याम यादव, उपाध्यक्ष महादेव मिश्र, महासचिव नागेंद्र नाथ शर्मा, सूर्य नारायण यादव एवं कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज कुमार सहित पांचों प्रमंडलों के विभिन्न जिलों से आये अध्यक्ष एवं प्रधान सचिवों नेअलग-अलग विधायकों के एवं विधान पार्षदों के घरों पर घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम को नेतृत्व किया.

पांच प्रमंडलों में किया गया घेराव 

कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के नेतृत्व में निर्धारित पांचों प्रमंडलों से पटना शहर में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों एवं विधान पार्षदों के निवासों पर लाखों शिक्षकों ने उपस्थित होकर अपनी अहम भूमिका अदा की.

शिक्षकों का लोकतांत्रिक संघर्ष मजबूती से जारी रहेगा

टीइटी एसटीइटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडेय पाठक ने सरकार के मनमाने फैसले का लोकतांत्रिक विरोध शिक्षकों व कर्मचारियों का हक है. बिना शर्त राज्यकर्मी के दर्जे की मांग पर नियोजित शिक्षकों का लोकतांत्रिक संघर्ष मजबूती से जारी रहेगा.