बिहार के 10 वरिष्ठ IAS अधिकारी ट्रेनिंग के लिए जाएंगे मसूरी, 18 दिनों का होगा प्रशिक्षण

बिहार के अपर मुख्य सचिव से लेकर सचिव स्तर तक के 10 आइएएस अधिकारी मध्य सेवाकालीन ट्रेनिंग के लिए मसूरी जायेंगे. इन सभी अधिकारियों की मसूरी में 18 दिनों की अनिवार्य सेवाकालीन ट्रेनिंग होगी. यह ट्रेनिंग 10 अप्रैल से 28 अप्रैल 2023 तक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में होगी. इस संबंध केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी अधिकारियों को पत्र लिख कर सूचित किया है.

इन अधिकारियों को दी जाएगी ट्रेनिंग 

• स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत

• शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह

• खान विभाग के अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर

• उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक

• पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव मिहिर कुमार सिंह

• श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी

• सामान्य प्रशासन विभाग प्रधान सचिव डॉ बी राजेंदर

• बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर

• निर्वाचन विभाग के प्रधान सचिव एचआर श्रीनिवास

• स्वास्थ्य विभाग के सचिव के सेंथिल कुमार

• आइएएस अधिकारियों के ट्रेनिंग के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के विशेष सचिव रचना पाटिल ने सभी अधिकारियों को अकादमी की वेबसाइट पर ऑनलाइन निबंधन करने का अनुरोध किया है.

केंद्रीय बलों से रिटायर्ड अफसर देंगे मद्यनिषेध सिपाहियों को ट्रेनिंग

मद्यनिषेध विभाग के सिपाहियों को केंद्रीय बलों से रिटायर अफसर ट्रेनिंग देंगे. उनको यह ट्रेनिंग पटना के पालीगंज और कुम्हरार के साथ ही भागलपुर और मुजफ्फरपुर में बनाये गये ग्रुप ट्रेनिंग सेंटरों में दी जायेगी. केंद्रीय बलों से ट्रेनरों की बहाली को लेकर मद्यनिषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने विज्ञापन निकाला है. इसके माध्यम से सीआरपीएफ, सीआइएसएफ, बीएसएफ और एसएसबी जैसे केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों से रिटायर हो चुके डीएसपी व इंस्पेक्टर स्तर के पदाधिकारियों से आवेदन मांगा गया है.

650 सिपाहियों की बहाली के लिए प्रक्रिया चल रही है

मद्यनिषेध विभाग के आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने बताया कि पिछले साल विभाग में करीब 300 सिपाही बहाल हुए थे. इस साल भी करीब 650 सिपाहियों की बहाली के लिए प्रक्रिया चल रही है. इन तमाम सिपाहियों को जिलों में तैनाती से अलग ग्रुप ट्रेनिंग सेंटर में ही रखा जा रहा है. यहां पर उनकी नियमित ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा रही है, ताकि उनकी क्षमता लगातार बनी रहे. जिलों में छापेमारी के लिए आवश्यकतानुसार उनकी सेवाएं दी जायेंगी.

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