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Sarkari Naukri: बिहार के इस विभाग में होगी 16000 नई नियुक्तियां, तेजस्वी यादव ने किया ऐलान

Updated at : 05 Jun 2023 4:20 AM (IST)
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Sarkari Naukri: बिहार के इस विभाग में होगी 16000 नई नियुक्तियां, तेजस्वी यादव ने किया ऐलान

तेजस्वी यादव ने अधिकारियों से कहा कि किसी के दबाव में आने और गलत काम करने की जरूरत नहीं है. यदि ऐसी स्थिति हो तो इसकी सूचना विभाग के सचिव पंकज पाल के माध्यम से उन तक पहुंचाएं. समस्या का समाधान होगा.

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बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि ग्रामीण कार्य विभाग में 16 हजार नयी नियुक्तियां होंगी. इसका मकसद विभाग में मानव बल की कमी को दूर कर ग्रामीण सड़कों का तय समय में निर्माण और बेहतर रखरखाव करना है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस विभाग की जिम्मेदारी दी है, इसलिए उनकी कोशिश बेहतर तरीके से जिम्मेदारी निभाने की है.

सभी समस्याओं का होगा समाधान

उपमुख्यमंत्री ने अभियंताओं और अधिकारियों से कहा है कि उन्हें क्षेत्र में काम करने के दौरान किसी के दबाव में आने और गलत काम करने की जरूरत नहीं है. यदि ऐसी स्थिति हो तो इसकी सूचना विभाग के सचिव पंकज पाल के माध्यम से उन तक पहुंचाएं. समस्या का समाधान होगा. इसलिए ईमानदारी से काम करें. उपमुख्यमंत्री ने यह बातें रविवार को बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण के 22वें आमसभा और विभागीय समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुये कहीं. इसका आयोजन ज्ञान भवन में किया गया था.

खराब सड़कों को पहले ठीक करें

उपमुख्यमंत्री ने अभियंताओं और अधिकारियों से कहा कि सबसे खराब सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक करें. सड़कों और पुलों के निर्माण की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा. ठेकेदारों तक भी यह बात पहुंचानी है. कई नये पुलों को टूटने की सूचना मिली है. इससे सरकार की बदनामी तो होती है, लेकिन उससे बड़ी चिंता आमलोगों के जान-माल के नुकसान को रोकना है.

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सड़क और पुल बनाने में पैसे की कमी नहीं होने देंगे

तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सड़क और पुल बनाने में पैसे की कमी नहीं होने देंगे. ऐसे में सरकार जब लागत का पूरा पैसा दे रही है तो काम समय पर गुणवत्ता के साथ काम पूरा करवाने की जिम्मेदारी अभियंताओं और अधिकारियों की है. बहुत जल्द राज्य में हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉनीटरिंग क्वालिटी लागू करेंगे. इससे ग्रामीण सड़कों की रियल टाइम मॉनीटरिंग होगी. इसे वैशाली जिले में लागू किया गया था, वहां का फीडबैक अच्छा है.

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