बिहार सरकार ने मुखिया को दिया एक और पावर, सोलर लाइट कंपनी के चयन और भुगतान का भी अब होगा अधिकार

बिहार में गांवों के विकास को लेकर सरकार की सक्रियता बढ़ती जा रही है. सात निश्चय योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है. सात निश्चय योजना-2 (mukhyamantri 7 nischay yojna 2) के तहत सूबे के सभी गांवों में स्ट्रीट लाइट (solar street light tender in bihar) लगाए जाएंगे. जिसका काम इसी साल शुरू कर दिया जाएगा. वहीं इसमें अब स्थानीय मुखिया को यह अधिकार दिया गया है कि वो लाइट लगाने वाली एजेंसी का चयन खुद कर सकें. सरकार ने इस बार नए तरीके से इस योजना (mukhyamantri street light yojana)पर काम करने का फैसला लिया है.

बिहार के गांवों की सड़कें व गलियां अब रोशनी से जगमग करेंगी. इसके लिए सरकार गांवों में सोलर लाइट लगवाने का काम कर रही है. मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब इसपर काम शुरू हो चुका है. वहीं नये तरीके से इस योजना पर हो रहे काम में अब मुखिया का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया है. अब मुखिया ही सोलर लाइट लगाने वाली कंपनी का चयन करेंगे और अपने मनमुताबिक काम करवा सकेंगे.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पंचायत के मुखिया अब केवल सोलर एजेंसी का चयन ही नहीं करेंगे बल्कि अब भुगतान भी मुखिया के माध्यम से ही होगा. हालांकि इसमें मनमानी नहीं चल सकेगी और मुखिया को बिहार रिन्यूएबल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (ब्रेडा) के गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा.

सरकार द्वारा तय किया गया है कि मुखिया उन्हीं एजेंसी का चयन कर सकेंगे जो ब्रेडा की सूची में शामिल होगी. ब्रेडा ने इन कंपनियों की सूची बनाने का काम भी शुरू कर दिया है. मुखिया इस लिस्ट से अपने मनमुताबिक कंपनी का चयन करेंगे. ब्रेडा की सूची में शामिल रहने से उस कंपनी पर कड़ी निगरानी रखी जा सकेगी. वहीं काम में लापरवाही होने पर उनपर कार्रवाई की जा सकेगी.

Posted By :Thakur Shaktilochan