प्रधानमंत्री आवास योजना में मिलने वाले घर की मालकिन घर की महिला सदस्य होगी. उन्हीं को ऋण दिया जायेगा, उनको ज्यादा सब्सिडी भी मिलेगी और यदि किसी कारणवश घर में महिला नहीं रही, तो फिर पुरुष को आवास दिया जायेगा.
महिला सशक्तीकरण के लिए यह आवास योजना मुख्य रूप से काम करेगी. योजना के तहत दो कैटेगरी में ऋण दिया जायेगा.
एक तीन लाख रुपये तक की सीमा वाली और दूसरी तीन से छह लाख की ऋण वाली योजना है. इसमें 6.5 प्रतिशत का इंटरेस्ट रेट लगेगा. यह जानकारी पटना के गांधी मैदान स्थित एक होटल में ऋण सब्सिडी योजना पर आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला में राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यपालक निदेशक संजीव शर्मा ने दी.
उन्होंने अागे कहा कि राष्ट्रीय आवास बैंक वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास उपलब्ध कराने के सरकार के विजन में सहायता करेगी और सबको ऋण मुहैया करायेगी. यह कार्यशाला वरिष्ठ अधिकारियों के साथ योजना के कार्यान्वयन पर जागरूकता पैदा करने एवं परिचर्चा करने के लिए आयोजित की गयी थी.
इसमें चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव, शहरी विकास एवं आवास विभाग, नरेंद्र कुमार सिंह, निदेशक, शहरी विकास एवं आवास विभाग और एमके वर्मा, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक मुख्य रूप से उपस्थित थे.
आवास ऋण देने में लायी जाये तेजी : वक्ताओं ने सबके लिए आवास का लक्ष्य प्राप्त करने में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआइजी) के लिए ऋण देने में तेजी लाने का आग्रह किया. प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने कहा कि बिहार राज्य में अधिकांश नीतिगत निर्णयों का उद्देश्य आम आदमी को आवास उपलब्ध कराना है. उन्होंने राष्ट्रीय आवास बैंक को बिहार सरकार से हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया. उन्होंने कहा कि यह योजना राज्य के सुदूरवर्ती जिलों तक पहुंचनी चाहिए.
