नयी दिल्ली : दूरसंचार विभाग ने घाटे में चल रही सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल और एमटीएनएल को 4जी स्पेक्ट्रम आवंटित करने और दोनों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को लागू करने के बारे में परामर्श के लिए कैबिनेट नोट का मसौदा कई मंत्रालयों को भेजा है. एक अधिकारी ने कहा कि विभाग ने इन प्रस्तावों पर विभिन्न मंत्रालय से उनकी टिप्पणियां मांगी हैं.
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आधिकारिक सूत्र ने बताया कि दूरसंचार विभाग ने बीएसएनएल और एमटीएनएल को 4जी स्पेक्ट्रम आवंटित करने और दोनों कंपनियों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करने के मसले पर एक कैबिनेट नोट का मसौदा भेजा है. इस पर कुछ प्रमुख मंत्रालयों से टिप्पणियां मिलने का इंतजार है. दोनों कंपनियों ने सरकार से इक्विटी निवेश के माध्यम से 4जी स्पेक्ट्रम मांगा है.
दरअसल, देश के तमाम दूरसंचार कंपनियों में बीएसएनएल पर सबसे कम कर्ज है, जो 14,000 करोड़ रुपये है. कंपनी ने पूरे देश के लिए सरकार से 7,000 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश के माध्यम से 4जी स्पेक्ट्रम मांगा है. कंपनी को इस स्पेक्ट्रम की लागत 14,000 करोड़ रुपये पड़ेगी. दोनों सरकारी कंपनियों पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन का बोझ ज्यादा है, क्योंकि इनके गठन के समय बड़ी संख्या में दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों को इनमें भेजा गया था.
देशभर में बीएसएनएल के कर्मचारियों की संख्या 1.76 लाख और एमटीएनएल की 22,000 है. दोनों कंपनियों ने गुजरात मॉडल के आधार पर अपने कर्मचारियों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए कहा है. गुजरात मॉडल के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारी को उसकी अब तक की सेवा के हर साल के हिसाब से हर साल के 35 दिन और बची हुई सेवा के सालों के लिए हर साल के 25 दिन के हिसाब से वेतन दिया जाता है.
