नयी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकार के छठे और अंतिम बजट को संसद ने बुधवार को मंजूरी दी. अंतरिम बजट में पांच लाख रुपये तक आमदनी को पूरी तरह कर से छूट देने और छोटे किसानों को हर साल 6,000 रुपये की नकद सहायता देने का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही, असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए 3000 हर महीने की एक पेंशन योजना की भी इसमें घोषणा की गयी है.
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राज्यसभा ने बुधवार को सत्र के आखिरी दिन अंतरिम बजट को बिना चर्चा के ही मंजूरी देते हुए लोकसभा को लौटा दिया. इसी के साथ संसद में अंतरिम बजट को पारित करने की प्रक्रिया पूरी हो गयी. इससे पहले लोकसभा ने वित्त विधेयक-2019 को मंजूरी देते हुए 2019- 20 के अंतरिम बजट को पारित करने की प्रक्रिया मंगलवार को पूरी की थी.
राज्यसभा में 13 दिन के बजट सत्र में काई कामकाज नहीं हुआ. इस दौरान विपक्षी दलों ने रोजाना किसी न किसी मुद्दे पर हंगामा करते हुए सदन की कार्यवाही को स्थगित किया. राफेल लड़ाकू विमान सौदे से लेकर नागरिकता विधेयक तक विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष राज्यसभा की कार्यवाही को बाधित करता रहा.
राज्यसभा में बजट सत्र के आखिरी दिन बुधवार को राजनीतिक दलों के बीच इस मुद्दे पर आम सहमति बन गयी कि राष्ट्रपति के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने पर धन्यवाद प्रस्ताव और अंतरिम बजट को बिना चर्चा के ही मंजूरी दे दी जाये.
राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने आम सहमति के बारे में सदन को जानकारी दी. इससे पहले समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन में हंगामा किया, जिससे सदन की कार्यवाही 40 मिनट तक के लिए स्थगित करनी पड़ी थी.
वित्त राज्य मंत्री शिवप्रताप शुक्ला ने विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक राज्यसभा में पेश किया, जिसे बिना चर्चा के ही ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. संसदीय कार्य मंत्री विजय गोयल ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को बिना चर्चा के ही मंजूरी देने की सदन से अपील की और इसे भी सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दोनों सदनों को संबोधित करने पर उनका आभार व्यक्त करने वाले प्रस्ताव को विपक्ष के कई नेताओं द्वारा लाये गये संशोधनों को वापस लेने के बाद धन्यवाद प्रस्ताव को सदन की मंजूरी दे दी गयी. इससे पहले, लोकसभा में वित्त विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष पर कड़ा हमला करते हुए कहा कि विपक्ष प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मखौल उड़ा रहा है, जो कि छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपये सहायता देने के लिए लायी गयी है.
उन्होंने विपक्ष के इस आरोप को भी खारिज कर दिया कि सरकार पूर्ण बजट लेकर आयी है. गोयल ने कहा कि अंतरिम बजट में कोई भी नया कर प्रस्ताव, छूट अथवा योजना का प्रस्ताव नहीं किया गया है, जबकि इसके विपरीत कांग्रेस ने 2014 में पेश अंतरिम बजट में एसयूवी वाहनों पर कर की दर को कम किया था. एसयूवी का उपयोग अमीरों द्वारा किया जाता है. अंतरिम बजट एक फरवरी को पेश किया गया था.
