चुनाव से पहले केंद्र सरकार अपने आखिरी बजट में लगभग हर तबके पर मेहरबान हुई. आजाद भारत के 70 सालों में करीब इतने ही बार बजट पेश किया जा चुका है. अधिकतर बार इस मामले में निराश रहने वाला मिडिल क्लास इस बार राहत मिलने से काफी खुश है. छोटे किसानों की मदद के लिए छह हजार रुपये सालाना उनके खातों में डाले जायेंगे. असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए तीन हजार रुपये मासिक पेंशन योजना का भी एलान किया गया.
- 03 करोड़ मध्यवर्गीय करदाताओं को आयकर छूट का लाभ
- 10 करोड़ असंगठित मजदूरों को तीन हजार रुपये मासिक
- 12 करोड़ किसानों को छह हजार रुपये सालाना मदद
- 1.58 लाख करोड़ रुपये रेलवे को मिले पहली बार
- 03 लाख करोड़ के पार रक्षा बजट पहली बार
- 1330 करोड़ रुपये महिला सुरक्षा सशक्तीकरण मिशन को
यह बजट गरीब को शक्ति, किसान को मजबूती, श्रमिकों को सम्मान, आयकर दाताओं का गौरवगान करेगा, अर्थव्यवस्था को बल देगा. बजट सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सर्व-समावेशी है.
नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
प्रिय नरेंद्र मोदी जी, आपकी पांच वर्षों की अक्षमता और अहंकार ने हमारे किसानों के जीवन को बर्बाद कर दिया. उनको प्रतिदिन 17 रुपये देना हर उस चीज का अपमान है, जिसके लिए किसान खड़े हैं और काम कर रहे हैं
राहुल गांधी, अध्यक्ष, कांग्रेस
एक नजर में
पहली बार संसद में बजट पेश करने के दौरान किसी वित्त मंत्री ने करदाताओं के प्रति आभार जताया. पीयूष गोयल ने अपने बजट भाषण में थैंक यू टैक्सपेयर्स कहा.पहली बार देश का बजट किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने पेश किया. गोयल पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं.
आयकरदाताओं को बड़ी राहत
मोदी सरकार ने अपने अंतिम बजट में सैलरीड क्लास, पेंशनर्स, वरिष्ठ नागरिकों, मध्यवर्गीय टैक्स पेयर्स और छोटे व्यापारियों को बड़ा तोहफा दिया. आयकर छूट मामले में सरकार ने चार साल बाद तीन करोड़ मध्यवर्गीय करदाताओं को खुश कर दिया. बजट में 5 लाख तक की टैक्सेबल आय वाले को बड़ी राहत का एलान है.
अब 5 लाख तक की आय वाले को कोई टैक्स नहीं देना होगा. यानी जिन लोगों की कुल आमदनी 6.50 लाख रुपये तक है और अगर वे 80सी के तहत 1.5 लाख का सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं, तो उन्हें भी किसी प्रकार के इनकम टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा. मजदूरों और किसानों के लिए भी बजट में बड़ी घोषणा की गयी है. सरकार ने सभी वर्गों को खुश करने का प्रयास किया है.
- इएसआइ के तहत पात्रता अब 21,000 रुपये प्रतिमाह
- श्रमिक बोनस सात हजार रुपये तक
- आपदा पीड़ित किसानों को ब्याज में 5% तक की छूट
- मनरेगा के लिए 60 हजार करोड़ रुपये के आवंटन
- उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ फ्री एलपीजी कनेक्शन
- पांच साल में एक लाख डिजिटल गांव बनेंगे
- फिल्म निर्माताओं के लिए सिंगल विंडो को मंजूरी
- सरकारी उपक्रमों में छोटे कारोबारियों के उत्पादों की 25% खरीद.
5 बड़ी घोषणाएं
अंतरिम बजट होने के बावजूद सरकार ने सभी तबके के लोगों के िहतों को ध्यान में रखा. सरकार ने पांच खास घोषणाएं कीं, जो सरकार की सबका साथ सबका विकास की दृष्टि को सिद्ध करती हैं. इनमें ऐसे वर्ग भी शामिल हैं, जिन्हें मोदी सरकार से बहुत उम्मीदें थीं.
पशुधन
राष्ट्रीय गोकुल मिशन : गायों के लिए बड़ा एलान किया गया है. सरकार राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू करेगी. इस पर 750 करोड़ रुपये खर्च होंगे. साथ ही राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनेगा. साथ ही पशुपालन और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को कर्ज में 2 फीसदी ब्याज में छूट मिलेगी.
बुजुर्ग श्रमिक
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना : इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के 60 साल के ऊपर के श्रमिकों को प्रति माह 3,000 रुपये पेंशन के रूप में दिये जायेंंगे. इसके लिए 29 साल से ऊपर के लाभुक को 100 रुपये और 18 साल ऊपर के लाभुक को 55 रुपये प्रति माह जमा करते होंगे.
सीमांत किसान
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि : छोटे व सीमांत किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि शुरू की जायेगी. इसके तहत किसानों को को बड़ी आर्थिक राहत दी जायेगी. उनके खाते में हर साल 6,000 रुपये सरकार जमा करेगी. इस योजना का लाभ दो हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों को मिलेगा.
श्रमिक वर्ग
श्रमिक कल्याण : सर्विस के दौरान किसी श्रमिक की मृत्यु होने पर इपीएफओ से मिलने वाली सहायता राशि 2 लाख रुपये से बढ़ा कर 6 लाख रुपये कर दी गयी है. अब 25 हजार की कमाई वालों को इएसआइ का कवर मिलेगा. साथ ही कर्मचारियों के एनपीएस में सरकार अपनी तरफ से 14 प्रतिशत का योगदान करेगी.
स्टैंडर्ड डिडक्शन
स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट बढ़ा: स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट 40 हजार रुपये से बढ़ कर 50 हजार रुपये कर दी गयी है. पोस्ट ऑफिस में जमा राशि पर 40 हजार रुपये तक मिलने वाले ब्याज को टैक्स फ्री कर दिया गया है. पहले यह सीमा 10 हजार रुपये थी. ग्रेच्युइटी पेमेंट की सीमा "10 से बढ़ा कर 20 लाख रुपये कर दी गयी है.
हाउस प्रॉपर्टी पर तीन तोहफे
किराये पर दिये गये मकान से प्राप्त होने वाली आमदनी पर टीडीएस कटौती की सीमा अब 1. 80 लाख रुपये से बढ़ा कर 2.40 लाख रुपये कर दी गयी है.
एक से अधिक यानी दो घर होने पर गृह स्वामी को एक घर का टैक्स देना पड़ता था. अब ऐसे लोगों को बड़ी राहत मिली है. उन्हें दोनों घरों के ब्याज पर टैक्स छूट मिलेगी.अपना एक घर बेच कर उससे प्राप्त हुई राशि से दो घर की खरीद पर अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं भरना पड़ेगा.
