Zakir Naik News: मलेशिया के प्रधानमंत्री बयान पर, जाकिर नाईक के भारत प्रत्यर्पण की संभावना बढ़ी

**EDS: IMAGE VIA @BJP4Gujarat** Modasa: Prime Minister Narendra Modi being presented a memento during a public meeting ahead of the Gujarat Assembly elections, in Modasa, Thursday, Nov. 24 2022. (PTI Photo) (PTI11_24_2022_000112B)
मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहीम भारत दौरे पर हैं. एक कार्यक्रम में उनसे जाकिर नाईक पर सवाल किया गया. तब उन्होंने कहा यदि नाईक के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मुहैया कराए जाएं तो इस पर कार्यवाई की जाएगी.
Zakir Naik News: मलेशिया के प्रधानमंत्री जाकिर नाईक अभी भारत दौरे पर हैं. उन्होंने मगंलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की है. इसके साथ ही उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है. इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जब मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मलेशिया में रह रहे जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण के बारे में पूछा गया. इसका सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगर नाईक के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मुहैया कराए जाएंगे तो इस पर कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस मुद्दे से दोनों देशों के संबंध प्रभावित नहीं होने चाहिए.
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मलेशिया के पीएम बोले पर्याप्त साक्ष्य मुहैया कराए गए तो होगी कार्रवाई
मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहीम से जब एक कार्यक्रम में मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम से विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के प्रत्यपर्ण बारे में सवाल पूछा गया. इस सवाल का जवाब देते हुए अनवर इब्राहीम ने कहा,”अगर नाइक के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मुहैया कराए जाएंगे तो इस पर कार्रवाई की जाएगी.” इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार जाकिर नाइक के मामले में सौंपे जाने वाले सभी साक्ष्यों का स्वागत करेगी. हम आतंकवाद से निपटने को लेकर भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं.”
जाकिर नाईक 2016 में भाग गया था मलेशिया
बता दें की जाकिर नाईक पर कट्टरता फैलाने के और धनशोधन के आरोप हैं और एनआईए इसके खिलाफ जांच कर रही है. जाकिर 2016 में मलेशिया चला गया और वापस नहीं लौटा. भारत मलेशिया सरकार से उसे लगातार सौंपे जाने की मांग कर रहा है. इसके अतरिक्त मलेशिया के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि भी है. अब मलेशिया के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि भारत सरकार जोरदार तरीके से इस मामले को उठाएगी लेकिन संयुक्त बयान में भी यह मुद्दा शामिल नहीं है.
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