देहरादून : उत्तराखंड में अब महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (MNREGA) के तहत साल में 150 दिनों का रोजगार दिया जायेगा. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत (CM Trivendra Singh Rawat) ने इसकी घोषणा की. पहले मनरेगा के तहत मजदूरों को साल में 100 दिनों का रोजगार मिलता था. आज सोमवार को मुख्यमंत्री रावत की अध्यक्षता में हुई राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक के बाद उन्होंने यह कहा.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड अजीविका एप लॉन्च किया. उन्होंने कहा कि राज्य में जल्द ही मनरेगा का कार्य दिवस 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन किया जायेगा. इसका मतलब हर मनरेगा कार्डधारी को सरकार 150 दिन का रोजगार देगी. इसके लिए अतिरिक्त धन राशि की व्यवस्था राज्य सरकार के फंड से की जायेगी. बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई निर्देश भी दिये.
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने जनपदों में मनरेगा के कार्यों की हर 15 दिनों में जिला स्तर पर समीक्षा करें. उन्होंने कहा कि कुछ जिलों में अच्छा काम हुआ है. जहां कुछ कमी रह गयी है वहां के जिलाधिकारी ध्यान दें और कार्यों की रफ्तार बढ़ायें. कोरोना काल के दौरान कम हुए कामों की भरपाई का भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया.
बैठक में निर्णय किया गया की ऐसे काम जो मनरेगा के तहत आसानी से किये जाने वाले वैसे काम जो राज्य योजना और जिला योजना विभागों द्वारा प्रस्तावित हों, उन्हें प्राथमिकता दी जाए. बताया गया कि राज्य में कुल 12.19 लाख जॉब कार्ड बने हैं. इनमें से करीब 67 फीसदी सक्रिय जॉब कार्ड धारक हैं. जॉब कार्ड धारकों में 53 फीसदी से ज्यादा महिलाएं हैं.
पिछले साल राज्य में 2.66 लाख नये जॉब कार्ड बनाये गये हैं. जॉब कार्ड सत्यापन और मनरेगा के तहत समय से भुगतान में उत्तराखंड देश में दूसरे स्थान पर है. मजदूरी की बात करें तो मनरेगा के तहत अकुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 201 रुपये तय है. मजदूरों को उन्हीं के जिले में रोजगार देने के लिए सरकार ने कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाई है.
Posted By: Amlesh Nandan.
