चुनाव से पहले इस राज्य में सरकारी कर्मियों को मिला क्रिसमस गिफ्ट, इतना बढ़ा महंगाई भत्ता

Updated at : 17 Dec 2021 8:32 PM (IST)
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चुनाव से पहले इस राज्य में सरकारी कर्मियों को मिला क्रिसमस गिफ्ट, इतना बढ़ा महंगाई भत्ता

7th Pay Commission Latest News उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए क्रिसमस के बड़े तोहफे की घोषणा की है. योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31 फीसदी (DA Increased In UP) बढ़ाने का निर्णय लिया है.

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7th Pay Commission Latest News उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए क्रिसमस के बड़े तोहफे की घोषणा की है. योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31 फीसदी (DA Increased In UP) बढ़ाने का निर्णय लिया है. सरकार ने विशेष रूप से पहले के 28 फीसदी डीए में 3 प्रतिशत और बढ़ाने का निर्णय लिया है.

योगी आदित्यनाथ की सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, यह निर्णय जुलाई 2021 से पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाएगा. राज्य सरकार के इस कदम से लगभग 16 लाख सरकारी कर्मचारियों और 12 लाख को लाभ होगा. डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ अब डीए/डीआर 28 फीसदी के बजाय 31 फीसदी हो जाएगा.

सरकार के इस निर्णय से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में भारी वृद्धि होगी. अपडेट के अनुसार, जनवरी में दिसंबर का वेतन बढ़े हुए डीए/डीआर के साथ मिलेगा. इसके अलावा जुलाई से नवंबर तक के एरियर का भुगतान राज्य सरकार द्वारा नकद या पीएफ और अन्य बचत पत्रों के माध्यम से किया जाएगा. बताया जा रहा है कि लगभग 16 लाख राज्य कर्मचारियों को डीए वृद्धि का लाभ मिलेगा और लगभग 12 लाख पेंशनभोगियों को डीआर का लाभ मिलेगा.

इससे पहले अगस्त में डीए/डीआर में 11 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी और कर्मचारियों को सितंबर माह में मिलने वाले वेतन के साथ अगस्त से बढ़ी हुई दर पर डीए/डीआर का लाभ मिलता था. उल्लेखनीय है कि कोरोना संकट के दौरान राज्य सरकार के कर्मचारियों के डीए/डीआर पर रोक लगा दी गई थी. 2020 में डीए का एक संशोधन रोक दिया गया था और उस समय डीए 17 फीसदी था.

बता दें कि सामान्य तौर पर, डीए सालाना दो बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को बढ़ाया जाता है. लेकिन, अप्रैल 2020 में केंद्र और फिर राज्य ने घोषणा की कि 1 जुलाई, 2021 तक डीए में कोई संशोधन नहीं होगा, ताकि सरकार को कोविड महामारी के कारण पैदा हुए आर्थिक रूप से उबरने में मदद मिल सके.

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