मोदी कैबिनेट का मेगा प्लान: 2 नई सेमीकंडक्टर यूनिट्स और गन्ने के दाम में बढ़ोतरी समेत 10 बड़े फैसलों पर लगी मुहर

Union Cabinet Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में केंद्रीय कैबिनेट ने 10 बड़े फैसले लिए. जिसमें गन्ना के भाव को बढ़ाकर 365 रुपये प्रति क्विंटल की मंजूरी शामिल है.

Union Cabinet Meeting: कैबिनेट ब्रीफिंग में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, कैबिनेट ने किसानों, प्रौद्योगिकी, ‘मेक इन इंडिया’ और न्यायपालिका के संबंध में बड़े कदम उठाए हैं. आज लिए गए दस प्रमुख निर्णयों में, जिनका कुल मूल्य लगभग 1,52,000 करोड़ रुपये है, किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल शामिल है, जो कपास की उत्पादकता और ‘कपास क्रांति’ पर केंद्रित है.

सरकार ने गन्ने का लाभकारी मूल्य 10 रुपये बढ़ाकर 365 रुपये प्रति क्विंटल किया

सरकार ने अक्टूबर से शुरू होने वाले 2026-27 सत्र के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 10 रुपये बढ़ाकर 365 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया. अश्विनी वैष्णव ने बताया, 10.25 प्रतिशत की मूल प्राप्ति (रिकवरी) दर के लिए एफआरपी 365 रुपये प्रति क्विंटल होगा. हर 10.25 प्रतिशत से ऊपर रिकवरी में 0.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी पर, एफआरपी में 3.56 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी होती है. इससे ज्यादा रिकवरी को प्रोत्साहन मिलता है. मंत्री ने कहा, किसानों को एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा मिलने की उम्मीद है.

#WATCH | Cabinet Briefing | Delhi: Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "Today, the Cabinet announced a significant decision for the sugarcane farmers… the Cabinet has approved Rs 365 per quintal. This is a very significant increase. In comparison to the mission of giving… pic.twitter.com/hxcWujQQTV

— ANI (@ANI) May 5, 2026

मंत्रिमंडल ने कपास उत्पादकता बढ़ाने को 5,659 करोड़ रुपये के मिशन को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, आज कैबिनेट ने कपास क्रांति (Cotton Revolution) नाम की एक पहल के जरिए, हमारे देश में कपास उगाने वाले 32 लाख किसानों के लिए एक क्रांतिकारी कदम को मंजूरी दी है. जहां भारत पहले से ही 297 लाख गांठों के उत्पादन के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, वहीं 2030-31 तक इसकी मांग 450 लाख गांठों तक पहुंचने की उम्मीद है. इस मांग को पूरा करने और आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए, कैबिनेट ने 5,669 करोड़ रुपये की एक परियोजना को मंजूरी दी है, जिसका मुख्य जोर अनुसंधान, उत्पादन तकनीकों को बढ़ाने और किसानों को नए जमाने के रेशों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने पर है.

गुजरात के वडिनार में बनेगा अत्याधुनिक जहाज मरम्मत केंद्र

केंद्र सरकार ने मंगलवार को गुजरात के वडिनार में 1,570 करोड़ रुपये के निवेश से अत्याधुनिक जहाज मरम्मत केंद्र विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. इस परियोजना को दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड संयुक्त रूप से लागू करेंगे. यह परियोजना ब्राउनफील्ड मॉडल पर विकसित की जाएगी, जिसमें 650 मीटर लंबी गोदी, दो बड़े फ्लोटिंग ड्राई डॉक, कार्यशालाएं और अन्य समुद्री अवसंरचना शामिल होंगी. वडिनार अपनी प्राकृतिक गहराई, प्रमुख समुद्री मार्गों से संपर्क और मुंद्रा एवं कांडला जैसे प्रमुख बंदरगाहों के निकट होने से खासकर बड़े वाणिज्यिक और विदेशी जहाजों की मरम्मत के लिए उपयुक्त माना जाता है.

दो नई सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने मंगलवार को दो और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी. इसमें 3936 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा. अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के तहत मंजूरी दी गई है. इनमें गैलियम नाइट्राइड प्रौद्योगिकी पर आधारित देश की पहली वाणिज्यिक मिनी/माइक्रो-एलईडी डिस्प्ले इकाई और एक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई शामिल है. ये इकाइयां गुजरात में 3,936 करोड़ रुपये के कुल निवेश से स्थापित की जाएंगी और इनसे लगभग 2,230 कुशल पेशेवरों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है.

सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने के प्रस्ताव को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चीफ जस्टिस सहित सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. यह जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी.