गुर्जर महापंचायत का अल्टीमेटम : 1 नवंबर तक रिजर्वेशन की मांग को माने गहलोत सरकार, वर्ना फिर करेंगे पटरी जाम

जयपुर : गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने शनिवार को बयाना में महापंचायत की और उनकी आरक्षण संबंधी मागों को मानने के लिए राजस्थान सरकार को एक नवंबर तक का समय दिया है. बयाना के अड्डा गांव में आयोजित महापंचायत में समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा कि समाज एक नवंबर तक सरकार की कार्रवाई का इंतजार करेगा, उसके बाद भी अगर मांगों पर काम नहीं हुआ तो वह आंदोलन करेगा. उन्होंने कहा कि हम शांति से अपना हक चाहते हैं.

बैंसला ने कहा कि खेती बाड़ी के काम एवं त्योहारी सीजन को देखते हुए हमने एक नवंबर तक का समय रखा है. उन्होंने कहा कि सरकार को भी एक नवंबर तक का समय मिल गया है. उसके बाद भी अगर मांगों पर काम नहीं हुआ, तो समाज आकर पटरी पर बैठ जाएगा. सरकार की ओर से आला अधिकारियों की कर्नल बैंसला से बातचीत के बारे में उन्होंने कहा कि अधिकारी कोई ठोस प्रस्ताव लेकर नहीं आए, जबकि हम चाहते हैं कि हमारी मांगों पर काम हो.

गौरतलब है कि गुर्जरों की इस महापंचायत को देखते हुए भरतपुर के बयाना में चौकसी बढ़ा दी गयी थी और आला अधिकारियों को सचेत रहने का निर्देश दिया गया था. जयपुर से आईएएस अधिकारी नीरज के पवन भी बैंसला से मिले थे और वार्ता की पेशकश की थी. कई इलाकों में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था.

समिति की प्रमुख मांगों में आरक्षण को केंद्र की 9वीं अनुसूची में शामिल करवाना, बैकलॉग की भर्तियां निकालने और प्रक्रियाधीन भर्तियों में पूरे 5 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जाना शामिल है. जयपुर में भाजपा ने इस मामले में कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने मामले को उलझाया है और वह केवल गुर्जरों को आश्वासन देकर काम चला रही है.

हालांकि, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि गुर्जर समाज की 9वी अनुसूची संबंधी मांग केंद्र सरकार पूरी कर सकती है और समाज के नेताओं को इस बारे में राज्य के 25 भाजपा सांसदों से बात करनी चाहिए.गुर्जर आरक्षण

Posted By : Vishwat Sen