ट्रंप का 50% टैरिफ बम, छोटी कंपनियों पर खतरा, इन क्षेत्रों पर संकट के बादल

Trump Additional Tariff On India: अमेरिका के भारतीय आयातों पर घोषित शुरुआती 25 प्रतिशत टैरिफ गुरुवार से लागू हो गए. डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया था, ”आधी रात हो गई है!!! अरबों डॉलर के शुल्क अब संयुक्त राज्य अमेरिका में आ रहे हैं!” ट्रंप ने बुधवार को रूस से तेल खरीद जारी रखने पर भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे. इसके साथ ही भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में लगने वाला शुल्क अब बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है. अतिरिक्त शुल्क 21 दिन बाद लागू होगा.

ट्रंप के टैरिफ का सबसे अधिक प्रभाव कपड़े के निर्यात पर होने की आशंका

डोनाल्ड ट्रंप के 50 प्रतिशत टैरिफ का सबसे अधिक असर परिधान निर्यात पर पड़ने वाला है. अमेरिका भारतीय तैयार परिधान निर्यात का एक प्रमुख बाजार है. भारत के कुल परिधान निर्यात में 2024 में अमेरिका का हिस्सा 33 प्रतिशत था. परिधान निर्यातकों के संगठन एईपीसी ने कहा कि ट्रंप प्रशासन के भारतीय वस्तुओं पर शुल्क को दोगुना करके 50 प्रतिशत करने का फैसला सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों के लिए बहुत बुरा है. खासकर अमेरिकी बाजार पर अत्यधिक निर्भर उद्यमों के लिए खतरे की घंटी है.

ट्रंप के 50 प्रतिशत टैरिफ से किन क्षेत्रों पर पड़ेगा असर

डोनाल्ड ट्रंप के 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ से कपड़ा, समुद्री उत्पाद और चमड़ा निर्यात जैसे क्षेत्रों पर बुरा असर पड़ने की आशंका है. इस कदम से अमेरिका को भारत के 86 अरब डॉलर के निर्यात पर गंभीर असर पड़ेगा. जिन क्षेत्रों को इन शुल्कों से नुकसान होगा, उनमें कपड़ा/ परिधान, रत्न और आभूषण, झींगा, चमड़ा और जूते, पशु उत्पाद, रसायन, बिजली और यांत्रिक मशीनरी शामिल हैं. सबसे अधिक टैरिफ लगने से भारत के प्रतिस्पर्धी देश अमेरिकी बाजार में बेहतर स्थिति में होंगे, क्योंकि उनका शुल्क कम है.

इन क्षेत्रों पर अमेरिकी टैरिफ का असर नहीं पड़ेगा

अमेरिकी टैरिफ का जिन क्षेत्रों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, उसमें दवा, ऊर्जा उत्पादों (कच्चा तेल, परिष्कृत ईंधन, प्राकृतिक गैस, कोयला और बिजली) महत्वपूर्ण खनिज और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं. इनपर शुल्क लागू नहीं होंगे.

अमेरिका ने किन देशों के पर लगाया ट्रैरिफ

अमेरिका ने भारत और ब्राजील के उत्पादों पर सबसे अधिक 50 प्रतिशत शुल्क लगाया है. अमेरिका ने म्यांमार पर 40 प्रतिशत, थाईलैंड और कंबोडिया पर 36 प्रतिशत, बांग्लादेश पर 35 प्रतिशत, इंडोनेशिया पर 32 प्रतिशत, चीन और श्रीलंका पर 30 प्रतिशत, मलेशिया पर 25 प्रतिशत, फिलीपींस और वियतनाम पर 20 प्रतिशत शुल्क लगाया है.