Narendra Modi Interview: नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू पर राहुल गांधी का हमला, कहा- प्रधानमंत्री पकड़े गए हैं इसलिए दे रहे साक्षात्कार

Narendra Modi Interview: लोकसभा चुनाव 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज एजेंसी एएनआई के साथ खास बातचीत की. जिसमें पीएम ने कई मुद्दों पर बात की और अपने तीसरे कार्यकाल को लेकर भी बड़ा बयान दिया. इधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम के इंटरव्यू पर जोरदार हमला बोला है.

Narendra Modi Interview: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एएनआई को दिए इंटरव्यू पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री पकड़े गए हैं इसलिए इंटरव्यू दे रहे हैं. प्रधानमंत्री बताएं कि एक दिन सीबीआई जांच शुरू होती है और उसके तुरंत बाद उन्हें पैसे मिलते हैं और उसके तुरंत बाद सीबीआई जांच खत्म कर दी जाती है. राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा, चुनावी बॉन्ड में अहम चीज है- नाम और तारीख. अगर आप नाम और तारीख देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने (दाताओं ने) चुनावी बॉन्ड कब दिया था. उसके बाद उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया या उनके खिलाफ सीबीआई जांच वापस ले ली गई.

#WATCH | On Prime Minister Narendra Modi's interview to ANI, Congress leader Rahul Gandhi says, "The important thing in electoral bond is- names and dates. If you see the names and dates you will know that when they (donors) gave the electoral bond, right after that contract was… pic.twitter.com/Mo3TcJXdUK

— ANI (@ANI) April 15, 2024

चुनावी बॉन्ड पर क्या बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज एजेंसी एएनआई के साथ बातचीत में कहा, चुनावी बॉन्ड के कारण आपको पैसे का पता चल रहा है. किस कंपनी ने दिया? कैसे दिया? कहां दिया? चुनावी बांड को खत्म करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीएम मोदी ने कहा, मैं कहता हूं कि जब विपक्ष के नेता ईमानदारी से सोचेंगे, हर किसी को पछतावा होगा. राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं के चुनावी बांड पर आरोप और क्या यह एक खराब निर्णय था, इस पर पीएम मोदी ने कहा, अगर चुनावी बांड नहीं होते, तो किसके पास यह पता लगाने की शक्ति होती कि पैसा कहां से आया और कहां से आया. यह चुनावी बांड की सफलता की कहानी है कि चुनावी बांड थे, इसलिए आपको पैसे का एक निशान मिल रहा है. आज हमने देश को पूरी तरह से काले धन की ओर धकेल दिया है. इसलिए मैं कहता हूं कि बाद में जब ईमानदारी से सोचेंगे तो सभी को पछताना पड़ेगा. देशभर में कुल 3000 कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड दान किया था. 3000 कंपनियों में से 26 कंपनियां ऐसी थीं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है. इन 26 में से कुल 16 कंपनियां ऐसी थीं, जिन्होंने जब छापे पड़ रहे थे, तब बॉन्ड खरीदा था. इन 16 कंपनियों ने जो बॉन्ड खरीदे, उसमें से 37% रकम बीजेपी के पास है, 63% विपक्ष के पास.

#WATCH | On Opposition leaders, including Rahul Gandhi's, charge on electoral bonds and whether this was a bad decision, PM says, "…If there were no electoral bonds, who would have had the power to find out where the money came from and where it went? This is the success story… pic.twitter.com/JwJva8O7YV

— ANI (@ANI) April 15, 2024

चुनावी बॉण्ड योजना रद्द करने से काले धन की भूमिका बढ़ेगी: अश्विनी कुमार

पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने चुनावी बॉन्ड पर कुछ दिनों पहले कहा था कि आम चुनाव से ठीक पहले चुनावी बॉण्ड योजना को खत्म करने से काले धन की भूमिका बढ़ेगी. कुमार ने अपनी पुस्तक ‘ए डेमोक्रेसी इन रिट्रीट: रीविजिटिंग द एंड्स ऑफ पावर’ पर एक चर्चा के दौरान कहा था कि भारत में लोकतंत्र कमजोर पड़ रहा है और इसे इसकी संस्थाओं द्वारा नहीं, बल्कि लोगों द्वारा ही बचाया जाएगा.

चुनावी बॉण्ड पर कांग्रेस लगातार बीजेपी और मोदी सरकार पर बोल रही हमला

कांग्रेस चुनावी बॉन्ड पर लगातार बीजेपी ओर मोदी सरकार पर हमलावर रही है. कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चुनावी बॉण्ड योजना पर की गई टिप्पणी को लेकर निशाना साधा. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बॉण्ड से जुड़े जो आंकड़े सामने आए हैं उनसे भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के ‘घोर भ्रष्टाचार’ का खुलासा हुआ है. पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पिछले दिनों पोस्ट किया था, हर दिन प्रधानमंत्री पाखंड की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं और बेईमानी की और अधिक गहराई में उतरते जा रहे हैं. रमेश ने आरोप लगाया था, चुनावी बॉण्ड योजना को पूरी तरह से गुप्त रखने के लिए डिजाइन किया गया था. दूसरे शब्दों में, प्रधानमंत्री मोदी जनता से यह विवरण छिपाना चाहते थे कि राजनीतिक दलों के पास धन कहां से आया है, और उनका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को कर दिया रद्द

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड योजना को समाप्त कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने 2018 की चुनावी बॉण्ड योजना को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करार देते हुए इसे रद्द कर दिया था.