Pollution: प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने उठाया सख्त कदम

Pollution: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के हालात में सुधार के संकेत नहीं दिख रहे हैं. प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ग्रैप-4 लागू किया जा चुका है. केंद्र सरकार भी मामले की गंभीरता को देखते हुए समीक्षा बैठक में कड़े फैसले लेने की बात कह चुकी है. साथ ही अब दिल्ली सरकार ने भी सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है. प्रदूषण को देखते हुए गुरुवार से दिल्ली में बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा और प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होने पर सात लाख के चालान का प्रावधान किया गया है. 

दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मौजूदा सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार कदम उठा रही है. प्रयासों का नतीजा है कि दिल्ली में प्रदूषण पिछले साल के मुकाबले कम रहा है. दिल्ली सरकार कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के लिए भी लगातार काम कर रही है. 

दिल्ली सरकार कूड़े के पहाड़ को कई मीटर तक कम करने में सफल रही है और 202 एकड़ में से 45 एकड़ को पूरी तरह से कूड़े से मुक्त किया जा चुका है. पूर्व सरकार की कमियों के कारण दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से पूरी तरह मुक्ति नहीं मिल पायी है. किसी भी सरकार के लिए 9-10 महीने में प्रदूषण और वायु गुणवत्ता सूचकांक को बेहतर करना मुश्किल है. प्रदूषण की समस्या आम आदमी पार्टी सरकार के कारण मिली है और भाजपा सरकार इसे कम करने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है. 

प्रदूषण से निपटने के लिए व्यापक रणनीति पर हो रहा है अमल

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण से निपटने के लिए व्यापक रणनीति पर काम किया जा रहा है. इसके लिए केंद्र और अन्य राज्यों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है. उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर प्रदूषण के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में यह समस्या काफी पुरानी है. पिछले साल के मुकाबले इस बार हालात बेहतर हैं. लेकिन कांग्रेस नेता प्रदूषण के नाम पर संसद में मास्क पहनकर नाटक करने का काम कर रहे हैं. 

जब दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बदतर थी तो राहुल और प्रियंका गांधी को इसकी चिंता नहीं हुई. लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए अब वे संसद में मास्क पहनकर नौटंकी कर रहे हैं. यह सही है कि दिल्ली में प्रदूषण है और इससे बच्चों की सेहत पर असर पड़ रहा है. लेकिन मौजूदा राज्य और केंद्र सरकार की ओर से इसके कम करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है. प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दी जा रही है और विशेषज्ञों की टीम का गठन किया गया है. सिरसा ने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए सरकार काम कर रही है और आने वाले समय में इसके परिणाम लोगों को देखने को मिलेगा.