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जम्मू-कश्मीर को जल्द मिल सकता है राज्य का दर्जा!, 24 जून को क्षेत्रीय दलों के साथ चर्चा करेंगे पीएम मोदी

Jammu Kashmir Statehood जम्मू-कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यहां के क्षेत्रीय दलों के साथ बातचीत करेंगे. इस दौरान पीएम मोदी जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने को लेकर क्षेत्रीय दलों के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कई महीने से जम्मू-कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा देने की रणनीति पर काम कर रहे थे.

Jammu Kashmir Statehood जम्मू-कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यहां के क्षेत्रीय दलों के साथ बातचीत करेंगे. इस दौरान पीएम मोदी जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने को लेकर क्षेत्रीय दलों के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कई महीने से जम्मू-कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा देने की रणनीति पर काम कर रहे थे.

न्यूज 18 की रिपोर्ट में आधिकारिक सूत्रों के जरिए मिली जानकारी के हवाले से बताया गया है कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द मिल सकता है. पूर्व में इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वादा भी किया गया था. रिपोर्ट के मुताबिक, 24 जून की बातचीत को अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद केंद्र और जम्मू-कश्मीर की पार्टियों के बीच बातचीत की शुरुआत होगी. बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा देने के ब्लू प्रिंट पर चर्चा करेंगे. नेशनल कांफ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सहित कांग्रेस और अन्य पार्टियों के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया गया है.

इससे पहले जम्मू-कश्मीर पर दो अहम बैठक शुक्रवार को भी दिल्ली में हुई थीं. बता दें कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र ने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा छीनकर उसे दो केंद्रशासित प्रदेशों पहला जम्मू-कश्मीर और दूसरा लद्दाख में बांट दिया था. केंद्र के इस फैसले के बाद घाटी में कई नेताओं पर प्रतिबंध लगाए गए थे. हालांकि, बाद में प्रशासन ने सभी प्रतिबंध हटा लिए और हिरासत में लिए गए नेताओं को भी छोड़ दिया गया.

जम्मू-कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा दिए जाने के बाद उन सभी आशंकाओं की समाप्ति हो जाएगी जिसके तहत जम्मू-कश्मीर के भारत में पूर्ण विलय पर सवाल उठाए जा रहे थे. रिपोर्ट में सूत्रों से हवाले से बताया गया है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने में तब तक इंतजार कर सकती है, जब तक परिसीमन की रिपोर्ट न आ जाए. इसके लिए बीते साल की शुरुआत में कमीशन बनाया गया था. हालांकि, अभी लद्दाख की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

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