राहुल गांधी ने फिर मांगा अमित शाह से इस्तीफा

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है. उन्होंने एक बार फिर शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि जिस सरकार को अपनी केंद्रीकृत नियंत्रण व्यवस्था पर गर्व है, उसमें जवाबदेही भी शीर्ष स्तर पर तय होनी चाहिए. राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार उपलब्धियों का श्रेय शीर्ष नेतृत्व को देती है, इसलिए गलत फैसलों की जवाबदेही से भी बचा नहीं जा सकता.

सरकार बहुत खतरनाक बिल ला रही है- एनके प्रेमचंद्रन

RSP सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि सरकार बहुत खतरनाक बिल ला रही है, जिससे राज्यों के अधिकार छिन रहे हैं. उदाहरण के लिए, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल, अमेंडमेंट बिल. और इसी तरह, कई दूसरे बिल भी लाए जा रहे हैं और पास कराए जा रहे हैं, जबकि सदन ठीक से काम नहीं कर रहा है. यह स्वस्थ लोकतंत्र का अच्छा तरीका नहीं है. सरकार हंगामे का फायदा उठाकर बिल ला रही है और पास करा रही है.

सरकार सदन चलाना ही नहीं चाहती- अवधेश प्रसाद

समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने संसद के मौजूदा सत्र को लेकर सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार कोशिश कर रहा है कि सदन सुचारू रूप से चले, लेकिन अफसोस की बात है कि सत्र का एक भी दिन ठीक से नहीं चल पाया. अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाया कि सरकार के पास न तो मौजूदा मुद्दों से निपटने के लिए कोई ठोस और प्रभावी योजना है और न ही उन्हें सुलझाने की वास्तविक इच्छा. उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार खुद सदन नहीं चलाना चाहती.

अहम विधेयकों पर अब असमंजस

संसद का मानसून सत्र अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और अब केवल चार कार्य दिवस बाकी हैं. इसके बावजूद महिला आरक्षण, परिसीमन और FCRA से जुड़े अहम प्रस्तावित विधेयकों पर स्थिति स्पष्ट नहीं है. सरकार और विपक्ष के बीच इन मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी है. सोमवार की लोकसभा कार्यसूची में भी इन विधेयकों का नाम नहीं है, जिससे इनके इसी सत्र में पेश होने को लेकर संशय बढ़ गया है.

Parliament Live: संसद में आज फिर टकराव के आसार, FCRA और परिसीमन पर हो सकता है हंगामा

संसद के मानसून सत्र के अब केवल चार कार्य दिवस बचे हैं, लेकिन कई बड़े विधेयकों को लेकर अब भी तस्वीर साफ नहीं है. महिला आरक्षण, परिसीमन और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी FCRA से जुड़े प्रस्तावित विधेयकों पर सरकार और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बन पाई है. खास बात यह है कि इनमें से कोई भी विधेयक सोमवार को लोकसभा की कार्यसूची में शामिल नहीं किया गया है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार सत्र के बचे हुए दिनों में इन विधेयकों को संसद में पेश करेगी.