Old Pension Scheme: महाराष्ट्र में भी उठी पुरानी पेंशन योजना की मांग, सड़क पर उतरे कर्मचारी, उद्धव ने दिया साथ

Old Pension Scehme: महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग को लेकर राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए. इससे प्रशासन और कई सेवाओं के प्रभावित होने की आशंका बढ़ गयी है. इधर कर्मचारियों को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का साथ मिल गया है.

उद्धव ठाकरे ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की

उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग करते हुए कहा, राज्य सरकार के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के लिए हड़ताल पर चले गए हैं. सरकार ने इस पर रोक लगा दी है. अगर सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करती है तो क्या गलत है? देश के कुछ राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है. कर्मचारियों को वह मिलना चाहिए जिसके वे हकदार हैं.

पैरामेडिक, सफाई कर्मी और शिक्षक गये हड़ताल में, पुरानी पेंशन योजना की हर रहे मांग

राज्य सरकार और नगर निकायों के अस्पतालों में कार्यरत पैरामेडिक, सफाई कर्मी और शिक्षक भी हड़ताल में शामिल हैं. शिक्षक ऐसे समय हड़ताल में शामिल हुए हैं जब राज्य में 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं हो रही हैं.

Maharashtra State government employees hold protest in Pune demanding 'Old Pension Scehme'. pic.twitter.com/PKm6jYMIbd

— ANI (@ANI) March 14, 2023

सरकार और कर्मचारी संघों के बीच वार्ता विफल

कर्मचारी सोमवार को सरकार और कर्मचारी संघों के बीच हुई वार्ता असफल होने के बाद हड़ताल पर गए. कर्मचारियों ने सरकारी कार्यालयों व अस्पतालों के सामने केवल एक मिशन, बहाल करो पुरानी पेंशन जैसे नारे लगाए.

शिंदे ने वरिष्ठ नौकरशाहों की एक समिति गठित करने की घोषणा की

अधिकारियों ने बताया कि एक दिन पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वरिष्ठ नौकरशाहों की एक समिति गठित करने की घोषणा की है जो राज्य सरकार के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लागू करने की मांग पर विचार करेगी और समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट देगी. शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सरकारी कर्मचारियों से हड़ताल पर नहीं जाने की अपील की थी.

देश के पांच राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू

देश में जहां एक ओर ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन योजना को लेकर बहस जारी है, वहीं देश के पांच राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया है. जिसमें झारखंड, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल हैं.