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आदिवासी समुदाय को PM Modi की बड़ी सौगात! आवास, बिजली को लेकर ये खास प्लान तैयार!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के कई आदिवासी परिवार को सौगात देंगे. साथ ही वह उनके साथ वीडियो कॉल पर बातचीत भी करेंगे. दोपहर 12 बजे से प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम के तहत नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे.

PM-JANMAN: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के कई आदिवासी परिवार को सौगात देंगे. साथ ही वह उनके साथ वीडियो कॉल पर बातचीत भी करेंगे. दोपहर 12 बजे से प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम के तहत नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे. इन सब से पहले आइए विस्तार से चर्चा करते है कि आखिर पीएम जनमन अभियान है क्या और कितने लोगों को इसका लाभ मिलने जा रहा है. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस अभियान के पहले चरण की शुरुआत आज करेंगे. देशभर के करीब 188 जिलों के लाभार्थियों से मुलाकात में पीएम नरेंद्र मोदी उन्हें करोड़ों की सौगात सौंपेंगे. करीब 8 हजार से अधिक कैंप के माध्यम से 10 लाख से अधिक लाभार्थी इस अभियान से जुड़े है. आइए जानते है इस अभियान के बारे में कुछ खास बातें…

  • 8 हजार से अधिक कैंप के माध्यम से 10 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़े

  • 2.5 लाख लाभार्थी किसान सम्मान निधि के लिए चिन्हित

  • सैचुरेशन अभियान के तहत बने 82 हजार नए आयुष्मान कार्ड

  • और बने 70 हजार नए आधार कार्ड

कई योजनाओं का मिलेगा लाभ

केंद्र सरकार का यह दावा है कि पीएम जनमन से जनजातीय समुदाय का जीवन बदल रहा है. इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), जल जीवन मिशन (जेजेएम), पीएम जनमन विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम जनजातीय विकास मिशन समेत कई योजना शामिल है. इन योजनाओं के तहत आइए जानते है कितने लाभार्थी है और कितने रुपए इस योजना के तहत खर्च होने है.

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

  • पक्का घर स्वीकृत

  • लागत : 2390 करोड़ रुपए

जल जीवन मिशन (जेजेएम)

  • गांव में नल से स्वच्छ जल स्वीकृत

  • लागत : 220 करोड़ रुपए

पीएम जनमन विकास योजना

  • 450 मल्टीपर्पज सेंटर स्वीकृत

  • लागत : 270 करोड़ रुपए

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

  • 1200 किलोमीटर सड़क स्वीकृत

  • लागत : 900 करोड़ रुपए

पीएम जनजातीय विकास मिशन

  • 405 वन धन विकास केंद्र स्वीकृत

  • लागत 20 करोड़ रुपए

संशोधित वितरण क्षेत्र योजना

  • 70 हजार घरों में विद्युतीकरण

  • लागत : 270 करोड़ रुपए

यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड

  • 206 मोबाईल टावर के माध्यम से 503 गांवों में दूरसंचार सुविधा स्वीकृत

  • लागत : 240 करोड़ रुपए

समग्र शिक्षा अभियान

  • 100 हॉस्टल जनजातीय छात्रों के लिए स्वीकृत

  • लागत : 125 करोड़ रुपए

आंगनवाड़ी सेवाएं

  • 916 आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत

  • लागत : 125 करोड़ रुपए

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

  • 100 मोबाईल मेडिकल यूनिट

  • लागत : 34 करोड़ रुपए

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