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मानसून सत्र की शुरुआत आज से : इन अहम मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष

By Prabhat khabar Digital
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Monsoon session starts from today
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आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है. विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधने की तैयारी में है, तो सरकार इस सत्र में कई अहम विधेयक पारित करने की रणनीति तैयार कर रही है.

विपक्ष के पास मुख्य रूप से महंगाई, किसान आंदोलन, राफेल, कोरोना संक्रमण से पैदा हुए हालात जैसे कई मुद्दे हैं, जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा. किसान आंदोलन का मुद्दा पिछले सत्र में भी छाया रहा था. विपक्ष इस बार भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की योजना बना रहा है, अब देखना है कि सदन में इसे लेकर चर्चा किस तरफ जाती है सरकार क्या हल निकालती है.

मानसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलायी थी . इस बैठक के बाद भी विपक्षी दलों ने एक बैठक की सूत्रों के अनुसार इस बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई. विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग(आईयूएमएल), आरएसपी, शिवसेना और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता शामिल थे.

क्या है विपक्ष की रणनीति

विपक्ष सरकार को पेट्रोल - डीजल की बढ़ी हुई कीमत और कृषि कानून के मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेगा. विपक्ष मानसून सत्र के दौरान इन मुद्दों को उठाएगा. विपक्षी दल संसद के दोनों सदनों में किसानों के मुद्दे पर स्थगन नोटिस देने की भी योजना है.

इस सत्र में विपक्षी दल भी अपने नेताओं के कथित फोन टैपिंग को लेकर स्थगन नोटिस देने की योजना बना रहे हैं. तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी के एक ट्वीट के जवाब में आरोप लगाया कि कई विपक्षी नेताओं के फोन टैप किये जा रहे हैं.

सत्ता पक्ष भी सदन में इन मुद्दों से निपटने की तैयारी कर रहा है. सरकार जानती है कि विपक्ष कई अहम मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेगा. सरकार इन सवालों से निपटने के लिए रणनीति तैयार कर रही है. किसान आंदोलन को लेकर सरकार ने पहले भी सदन में जवाब दिया है, इस बार भी सवाल के जवाब की पूरी तैयारी है.

इस बिल पर सरकार की है नजर

मानसून सत्र में सरकार भारतीय अंटार्कटिका विधेयक, 2021, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (संशोधन) विधेयक, 2021, बिजली (संशोधन) विधेयक, 2021, व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक 2021 सहित कई अहम विधेयक है, 17 नये विधेयकों को सूचीबद्ध किया गया है.

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