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मानसून सत्र : सर्वदलीय बैठक में बोले PM मोदी, नियमों-प्रक्रियाओं के अनुसार सभी विषयों पर चर्चा को सरकार तैयार

By Prabhat khabar Digital
Updated Date
सर्वदलीय बैठक के बारे में जानकारी देते संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी
सर्वदलीय बैठक के बारे में जानकारी देते संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी
ANI

नयी दिल्ली : संसद के मानसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई. इसमें भाग लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन, द्रमुक के तिरुचि शिवा समेत कई दलों के नेता शामिल हुए.

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि सर्वदलीय बैठक में 33 दलों के 40 से अधिक नेताओं ने भाग लिया और सुझाव दिया कि किन विषयों पर चर्चा की जानी चाहिए. बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष सहित सभी प्रतिनिधियों के सुझाव बहुत मूल्यवान हैं. साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संसद में स्वस्थ और उपयोगी बहस होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधि जमीनी स्तर की स्थितियों को जानते हैं. इसलिए उनकी भागीदारी से निर्णय लेने की प्रक्रिया समृद्ध होती है. उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से सहयोग मांगा. साथ ही उम्मीद जतायी कि सत्र सुचारू रूप से चले और अपना काम पूरा करें. वहीं, प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सदन को सुचारू रूप से चलाने में सभी पक्षों का पूर्ण सहयोग जरूरी है. साथ ही कहा कि मुद्दों पर बहस होनी चाहिए. 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलनेवाले मानसून सत्र की 19 बैठकों के दौरान 29 विधेयकों और 2 वित्तीय मदों सहित कुल 31 सरकारी व्यावसायिक मदों पर विचार किया जायेगा. अध्यादेशों की जगह छह विधेयक लाये जायेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक
सोशल मीडिया

मालूम हो कि सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, वाईएसआरसीपी, शिवसेना, जदयू, बीजू जनता दल, समाजवादी पार्टी, टीआरएस, एआईडीएमके, बसपा, एनसीपी, टीडीपी, अकाली दल, राजद, आम आदमी पार्टी, सीपीआई, सीपीआई (एम), आईयूएमएल, आजसू, आरएलपी, आरएसपी, एमडीएमके, तमिल मनीला कांग्रेस, केरल कांग्रेस, झामुमो, एमएनएफ, आरपीआई, एनपीएफ सहित 33 राजनीतिक दलों के नेताओं ने बैठक में भाग लिया.

मानसून सत्र के दौरान उठाये जानेवाले संभावित विधेयकों की सूची

  • ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स (रेशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस) बिल, 2021

  • दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021

  • राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग विधेयक, 2021

  • आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, 2021

  • भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2021

  • होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2021

  • डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2019

  • फैक्टरिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020

  • सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2020

  • माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019

  • राज्य सभा द्वारा पारित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2019

  • नौवहन के लिए समुद्री सहायता विधेयक, 2021 लोकसभा द्वारा पारित.

  • किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 लोकसभा द्वारा पारित.

  • सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019

  • कोयला आधारित क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) संशोधन विधेयक, 2021

  • चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज (संशोधन) बिल, 2021

  • सीमित देयता भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021

  • छावनी विधेयक, 2021

  • भारतीय अंटार्कटिका विधेयक, 2021

  • केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021

  • भारतीय वन प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2021

  • पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021

  • जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021

  • भारतीय समुद्री मात्स्यिकी विधेयक, 2021

  • पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (संशोधन) विधेयक, 2021

  • अंतर्देशीय पोत विधेयक, 2021

  • बिजली (संशोधन) विधेयक, 2021

  • व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2021

  • नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2021

वित्तीय व्यवसाय

  • 2021-22 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों पर प्रस्तुति, चर्चा और मतदान और संबंधित विनियोग विधेयक को पेश करना, विचार करना और पारित करना.

  • 2017-18 के लिए अनुदान की अधिक मांगों पर प्रस्तुति, चर्चा और मतदान और संबंधित विनियोग विधेयक को पेश करना, विचार करना और पारित करना.

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