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PNB Scam Case: मेहुल चोकसी को भारत लाने में क्या हो रही है परेशानी, कबतक वापसी संभव ?

Updated at : 30 May 2021 9:10 AM (IST)
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PNB Scam Case: मेहुल चोकसी को भारत लाने में क्या हो रही है परेशानी, कबतक वापसी संभव ?

भारत मेहुल चोकसी को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहा है. वरिष्ठ अधिकारी इस मामले पर अपनी कड़ी नजर रख रहे हैं. इस बीच ही मेहुल चोकसी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही जिसमें उसे सलाखों के पीछे कमजोर, परेशान और बीमार खड़े देखा जा सकता है.

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मेहुल चोकसी को लेकर सबसे बड़ा सवाल है कि उसे भारत लाने में कितना वक्त लगेगा. कानून विशेषज्ञों की मानें तो चोकसी को भारत लाने की राह इतनी आसान नहीं है. इसमें वक्त लग सकता है. इसका सबसे बड़ा कारण है कि मेहुल के निर्वासन या प्रत्यर्पण का मामला डोमिनिका के कोर्ट में फंस गया है.

भारत मेहुल चोकसी को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहा है. वरिष्ठ अधिकारी इस मामले पर अपनी कड़ी नजर रख रहे हैं. इस बीच ही मेहुल चोकसी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही जिसमें उसे सलाखों के पीछे कमजोर, परेशान और बीमार खड़े देखा जा सकता है.

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इस फोटो को सोशल मीडिया पर भी खूब शेयर किया जा रहा है और देश को धोखा देकर विदेश भागे चोकसी को लेकर तरह- तरह की प्रतिक्रिया दी जा रही है. मेहुल चोकसी डोमिनिका में क्रिमिनिल इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेंट (CID) की हिरासत में है. तस्वीर में वो अपने हाथ को दरवाजे से बाहर निकालकर दिखाता हुआ नजर आ रहा है. उसकी कई तस्वीरें सार्वजनिक की गयी हैं.

खबर है कि सरकार इस मामले में किसी भी पक्ष को कमजोर नहीं करना चाहती और मेहुल की भारत वापसी को लेकर गंभीर है. भारतीय उच्चायुक्त को इस मामले पर कड़ी नजर रखने, अपना पक्ष मजबूती से रखने के डोमिनिका की यात्रा पर भेजा जा रहा है. भारतीय उच्चायुक्त अरुण कुमार साहू भारत प्रत्यर्पण की संभावनाओं की तलाश करेंगे और इस संबंध में चर्चा करेंगे. इस मामले पर कई अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी मेहुल चोकसी को भारत लाने का तरीका ढुढ़ रहे हैं.

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पीएनबी घोटाला में करोड़ों की धोखाधड़ी के बाद हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी विदेश भाग गया था वहां उसे मिनिका में हिरासत में ले लिया गया. उस पर आरोप है कि उसने अवैध रूप से डोमिनिका में प्रवेश किया है. मेहुल चोकसी को अगले आदेश तक कैरिबियाई द्वीपीय देश से कहीं और भेजने पर रोक लगा दी गयी है. मेहुल चोकसी के वकील ने बताया कि उन्हें अबतक कानूनी सहायता और उनके अधिकार से उन्हें वंचित रखा गया है.

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