LPG Price Hike: रसोई गैस की बढ़ती कीमत पर लगेगी लगाम ? सरकार कर रही है तैयारी

Updated at : 08 May 2022 11:32 AM (IST)
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LPG Price Hike: रसोई गैस की बढ़ती कीमत पर लगेगी लगाम ? सरकार कर रही है तैयारी

LPG Price Hike: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की गोवा महिला ईकाई की पूर्व अध्यक्ष सुलक्षणा सावंत ने कहा कि एलपीजी सिलेंडर के दाम राज्य तक सीमित नहीं हैं. यह वैश्विक घटना का हिस्सा है। सरकार इस पर काम कर रही है.

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LPG Price Hike News :रसोई गैस की बढ़ती कीमत को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया लगातार आ रही है. मामले को लेकर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की पत्नी सुलक्षणा सावंत ने कहा कि एलपीजी सिलेंडर के दामों में वृद्धि राज्य तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक वैश्विक घटना का हिस्सा है तथा उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार जल्द ही इसका कोई हल लेकर आएगी.

एलपीजी के दाम प्रति सिलेंडर 50 रुपये तक बढ़ गये

सुलक्षणा सावंत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार लोगों के लिए लागू कई सामाजिक कल्याण की योजनाओं के जरिए मूल्य वृद्धि के असर को कम करने की कोशिश कर रही है. गौरतलब है कि शनिवार को रसोई गैस एलपीजी के दाम प्रति सिलेंडर 50 रुपये तक बढ़ गये जो छह हफ्तों से अधिक समय में दामों में दूसरी वृद्धि है.

एलपीजी सिलेंडर के दाम राज्य तक सीमित नहीं

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की गोवा महिला ईकाई की पूर्व अध्यक्ष सुलक्षणा सावंत ने कहा कि एलपीजी सिलेंडर के दाम राज्य तक सीमित नहीं हैं. यह वैश्विक घटना का हिस्सा है। सरकार इस पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि नागरिकों को कुछ समय तक मूल्य वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है लेकिन ‘‘जल्द ही कोई हल निकाला जाएगा.”

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तीन निशुल्क गैस सिलेंडर को लेकर क्‍या कहा सुलक्षणा सावंत ने

गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की श्रेणी के तहत परिवारों को तीन निशुल्क गैस सिलेंडर देने के गोवा सरकार के वादे के बारे में पूछे जाने पर सावंत ने कहा कि पूर्व के अनुभवों से पता चलता है कि कई लोग जो पैसे दे सकते थे, वे भी ऐसी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं. उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए लाडली लक्ष्मी योजना में हमने देखा कि अच्छे-खासे परिवार इसका फायदा उठा रहे हैं. इस योजना के तहत लड़की की शिक्षा या शादी के लिए एकमुश्त एक लाख रुपये दिए जाते हैं.

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की पत्नी सुलक्षणा सावंत ने कहा कि निशुल्क एलपीजी सिलेंडर देने का वादा बीपीएल श्रेणी तक सीमित रखना ‘‘सही कदम” है क्योंकि इससे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी.

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