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देश के 150 जिलों पर Complete Lockdown का खतरा, कोरोना हॉटस्पॉट के लिए केंद्र सरकार ने बनाई योजना

By Prabhat khabar Digital
Updated Date
कोरोना प्रभावित जिलों में लॉकडाउन.
कोरोना प्रभावित जिलों में लॉकडाउन.
फाइल फोटो.

नई दिल्ली : कोरोना की दूसरी लहर (Coronavrus 2nd wave) के दौरान रोजाना काफी संख्या में लोगों को वायरस से संक्रमित होने के बीच देश के 150 प्रभावित जिलों में एक बार फिर लॉकडाउन (Complete Lockdown) लगाया जा सकता है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक प्रस्ताव भी तैयार किया गया है, जिसमें उन जिलों और शहरों में लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की गई है, जहां पर कोरोना संक्रमण की दर 15 फीसदी से अधिक है. इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं को छूट देने की सिफारिश की गई है.

मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की बैठक के बाद फैसला

मीडिया की खबर में बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोरोना प्रभावित जिन जिलों में लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की गई है, उनकी संख्या 150 के करीब हो सकती है. हालांकि, बताया यह भी जा रहा है कि प्रभावित जिलों में लॉकडाउन लगाने को लेकर अंतिम फैसला केंद्र की ओर से राज्यों के साथ चर्चा के बाद किया जाएगा. कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इस पर लगाम लगाने के लिए ऐसे कदम उठाए जाने की जरूरत बताई गई है.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है, उसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि 15 फीसदी से ज्यादा संक्रमित दर वाले जिलों में लॉकडाउन जरूरी है. इन जिलों में जरूरी सेवाओं को छूट देकर लॉकडाउन लगाना होगा, नहीं तो स्वास्थ्य प्रणाली पर इसका बोझ अधिक बढ़ जाएगा. सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ऐसे जिले जहां संक्रमण की दर अधिक है, वहां कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए ऐसे कदम उठाए जाने की जरूरत है. कुछ हफ्ते का लॉकडाउन लगाए जाने से कोरोना के चेन को रोका जा सकता है.

पीएम मोदी ने ऑक्सीजन उत्पादन को लेकर दिया निर्देश

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में इस ऑक्सीजन के बढ़ते उत्पादन के बारे में जानकारी हासिल की है. कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई स्थानों में ऑक्सीजन की कमी की खबरें सामने आई हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, बैठक में मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द पीएसए ऑक्सीजन प्लांट शुरू करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करें.

Posted by : Vishwat Sen

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