Karnataka, Five Guarantee: कर्नाटक चुनाव में शानदार जीत के बाद कांग्रेस सरकार अब अपने मेनिफेस्टो में किए गए वादों को पूरा करने की कवायद में लगी है. प्रदेश के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने सोमवार को कहा कि राज्य में एक जिम्मेदार सरकार है, और विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी ने लोगों से जो भी वादे किए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा. शिवकुमार ने लोगों से कहा कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है. हालांकि शिवकुमार ने इन गारंटी को लागू करने की कोई समय सीमा नहीं बताई, लेकिन कहा कि एक जून को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इन्हें पूरा करने पर चर्चा की जाएगी.
कैबिनेट की बैठक में होगी घोषणाओं पर चर्चा
कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि एक जून को कैबिनेट की बैठक होनी है. मुख्यमंत्री के पास वित्त विभाग का भी प्रभार है. वह अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और मंत्रिमंडल में इसकी जानकारी देंगे. उन्होंने कहा कि हम अपना वादा पूरा करेंगे. हमें व्यवस्थित तरीके से ऐसा करना होगा और इसकी तैयारी जारी है. शिवकुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य में एक जिम्मेदार सरकार है. और वह लोगों से किए अपने वादों को पूरा करेगी उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है.
सभी मंत्री करेंगे विभागों की समीक्षा
उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि पद की शपथ लेने के बाद सभी मंत्रियों को अपने-अपने विभागों की समीक्षा करने को कहा गया है. सभी मंत्री आज से ही अपना काम शुरू कर दिया है. गौरतलब है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था. सरकार में 24 नए नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी. इसके बाद रविवार देर रात मंत्रिमंडल में मंत्रियों के बीच विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया.
क्या है कांग्रेस की पांच गारंटी योजना
गौरतलब है कि अपने चुनावी घोषणापत्र में कांग्रेस ने पांच गारंटी लागू करने का वादा किया था. इन वादों के तहत सरकार बनाने के बाद कांग्रेस इन योजनाओं के पूरा करेगी. कांग्रेस की 5 गारंटी योजना में
गृह ज्योति- इस योजना के तहत सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली सरकार देगी.
गृह लक्ष्मी- हर परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपये मासिक सहायता राशि सरकार देगी.
अन्न भाग्य- गरीबी रेखा से नीचे गुजर करने वाले परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलोग्राम मुफ्त चावल
युवा निधि- प्रदेश के 18 से 25 साल की उम्र वाले बेरोजगार स्नातक युवाओं को दो साल तक हर
महीने 3000 रुपये और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1500 रुपये की सहायता राशि सरकार देगी.
इसके अलावा सार्वजनिक बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा योजना में शामिल हैं.
भाषा इनपुट से साभार
