Jammu Kashmir News: माता वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, उग्र भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव

Jammu Kashmir News: माता वैष्णो देवी मंदिर तक जाने वाले प्रस्तावित रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ बीते चार दिनों से विरोध प्रदर्शन हो रहा है. स्थानीय लोग सड़कों पर उतर गये हैं. उनका कहना है कि रोप वे के बन जाने से उनका रोजगार छिन जाएगा.

Jammu Kashmir News: माता वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर जम्मू कश्मीर में जमकर बवाल हो रहा है. प्रस्तावित रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ स्थानीय लोगों का विरोध-प्रदर्शन जारी है. सोमवार को सैकड़ों लोग ने इस प्रोजेक्ट के विरोध में नारेबाजी की. उग्र भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी किया. सुरक्षाबलों की गाड़ियों को घेरकर प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते रहे. पुलिस के जवानों ने वाहन से निकलकर भीड़ को काफी समझाया. इसके बाद भी भीड़ का गुस्सा कम होता नजर नहीं आया. उनका आंदोलन जारी है.

चार दिनों से जारी है आंदोलन

जम्मू-कश्मीर में माता वैष्णो देवी रोपवे परियोजना के खिलाफ स्थानीय लोग बीते चार दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. 22 नवंबर से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन में कटरा के टट्टू, पालकी मालिक और मजदूर शामिल हैं. इससे पहले रविवार को रोप वे प्रोजेक्ट के खिलाफ स्थानीय लोगों ने रैली निकाल कर विरोध जताया था. प्रदर्शनकारियों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना भी दिया था. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि रोपवे परियोजना के कारण वे बेरोजगार हो जाएंगे.

#WATCH | J&K | Pony and palanquin owners hold a protest against the Mata Vaishno Devi ropeway project, in Katra

They (Pony and palanquin owners) called the protest on November 22 that continues till today opposing ₹250-crore ropeway project between Tarakote Marg and Sanji Chhat… pic.twitter.com/5iCCWw1fUU

— ANI (@ANI) November 25, 2024

माता वैष्णो देवी रोपवे परियोजना का विरोध

माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से ताराकोट मार्ग से सांझी छत के बीच 12 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाने की घोषणा की गई है. इस परियोजना में 250 करोड़ रुपये की लागत आएगी. प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ही मजदूरों का आंदोलन शुरू हो गया है. परियोजना लागू करने की घोषणा के बाद दुकानदार, टट्टू और पालकी मालिकों की ओर से जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है. आंदोलन करने वाले ने परियोजना बंद करने की मांग की है, या फिर परियोजना से प्रभावित होने वाले लोगों के पुनर्वास देने को कहा है.