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भारत ने फिर दिखाया बड़ा दिल, पाक पीएम इमरान खान के विमान को अपना एयर स्पेस के इस्तेमाल की दी इजाजत

By Prabhat khabar Digital
Updated Date
पाकिस्तानी पीएम इमरान खान.
पाकिस्तानी पीएम इमरान खान.
फाइल फोटो.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए मोदी सरकार ने बड़ी दरियादिली दिखायी है. भारत ने श्रीलंका दौरे पर जा रहे हैं इमरान खान के लिए अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है. बता दें कि पाकिस्तान सरकार ने भारत से यह भारत से अनुरोध किया गया था कि वह इमरान खान के एयर क्राफ्ट के लिए भारतीय एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की इजाजत दें. पाकिस्तान के इस अनुरोध को मोदी सरकार ने मान लिया है, जिसके बाद इमरान खान भारत के एयर स्पेस के इस्तेमाल कर श्रीलंका दौरे पर जा पायेंगे.

भारत से बातचीत के लिए अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया पाकिस्तान

भारत के साथ बातचीत के लिए अब पाकिस्तान अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहा है. अमेरिका में पाकिस्तान के राजनयिक असद मजीद खान ने बाइडेन प्रशासन से गुहार लगायी है कि वह हम दोनों पड़ोसियों यानी भारत-पाकिस्तान के बीच अमन बहाली के लिए बातचीत शुरू कराए. मजीद ने कहा है कि पाकिस्तान चाहता है कि भारत उसके साथ अमन बहाली के लिए बातचीत करे, लेकिन इसके लिए अमेरिका को मदद करनी होगी. बातचीत के लिए शांतिपूर्ण माहौल बनाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है.

पिछली बार पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग से संबंधित 27 में से छह दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा था. सूत्र ने बताया कि पाकिस्तान ने छह दायित्वों का अनुपालन किया है और इसे एफएटीएफ सचिवालय को सौंप दिया है. अब सदस्य बैठक के दौरान पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करेंगे. हालांकि, कुछ यूरोपीय देशों खासकर फ्रांस ने एफएटीएफ को पाकिस्तान को ‘ग्रे लिस्ट' में बनाये रखने की सिफारिश की है.

पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर आने की उम्मीद नहीं

पाकिस्तान के एफएटीएफ की ‘ग्रे लिस्ट’ से बाहर निकलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि कुछ यूरोपीय देशों ने यह रुख अपनाया है कि इस्लामाबाद ने इसके द्वारा निर्धारित कार्ययोजना के सभी बिंदुओं को पूरी तरह से लागू नहीं किया है. एफएटीएफ की मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर निगरानी के लिए पूर्ण बैठक सोमवार से शुरू हो गयी है. पेरिस स्थित एफएटीएफ ने जून 2018 में पाकिस्तान को ‘ग्रे लिस्ट’ में रखा था और इस्लामाबाद को 2019 के अंत तक मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर लगाम लगाने के लिए कार्ययोजना को लागू करने के लिए कहा था, लेकिन बाद में कोविड-19 के कारण यह समयसीमा बढ़ा दी गयी थी.

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