मुझे खुशी है कि जी-20 के विकास का एजेंडा काशी तक पहुंच गया, बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ने कहा कि मुझे खुशी है कि जी20 विकास एजेंडा काशी तक भी पहुंच गया है. जानें जी20 विकास मंत्रियों की बैठक में क्या बोले पीएम मोदी

जी-20 विकास मंत्रियों की बैठक के लिए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि काशी सदियों से ज्ञान, चर्चा, संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र रही है. इसमें भारत की विविध विरासत का सार है और यह देश के सभी हिस्सों के लोगों के लिए रूपांतरण बिंदु के रूप में काम करता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ने कहा कि मुझे खुशी है कि जी-20 के विकास का एजेंडा काशी तक भी पहुंच गया है. विकास, वैश्विक दक्षिण के लिए एक प्रमुख मुद्दा है. वैश्विक दक्षिण के देश वैश्विक कोविड महामारी से उत्पन्न व्यवधान से गंभीर रूप से प्रभावित थे और भू-राजनीतिक तनाव के कारण खाद्य, ईंधन और उर्वरक संकट ने एक और झटका दिया है. ऐसी परिस्थितियों में आप जो निर्णय लेते हैं उसका बहुत महत्व होता है.

#WATCH | I am delighted that the G20 development agenda has reached Kashi as well. Development is a core issue for the global south…I strongly believe that it is our collective responsibility not to let the sustainable development goals fall behind. We must ensure that no one… pic.twitter.com/8qQdSAVdmP

— ANI (@ANI) June 12, 2023

भारत में डिजिटलीकरण से क्रांतिकारी बदलाव आया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में डिजिटलीकरण ने क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है. भारत भागीदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने का इच्छुक है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डेटा विभाजन को पाटने के लिए प्रौद्योगिकी के लोकतांत्रिक तरीके से उपयोग पर जोर दिया. उन्होंने जी-20 देशों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में डिजिटलीकरण से क्रांतिकारी बदलाव आया है और देश अपने सहयोगी राष्ट्रों के साथ इस बारे में अनुभव साझा करना चाह रहा है.

बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों में सुधारों की वकालत

मोदी ने एक वीडियो संदेश में जी-20 के विकास मंत्रियों को संबोधित करते हुए बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों में सुधारों की भी वकालत की ताकि जरूरतमंदों तक वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए उनके पात्रता मानदंडों का विस्तार किया जा सके. प्रधानमंत्री ने बढ़ते डेटा विभाजन (डेटा डिवाइड) का उल्लेख करते हुए कहा कि सार्थक नीति निर्माण और सक्षम लोक सेवा अदायगी के लिए उच्च गुणवत्ता वाला डेटा जरूरी है. डेटा विभाजन से उनका तात्पर्य डेटा के उपयोग के लिए संसाधन एवं प्रौद्योगिकी रखने वाले देशों और इनसे वंचित देशों के बीच, डेटा संबंधी अंतर से था.