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ऑनलाइन सुनवाई के दौरान पुलिस अधिकारी पी रहा था 'कोल्ड ड्रिंक', कोर्ट ने लगाई फटकार, दी अनोखी सजा

Updated at : 15 Feb 2022 8:20 PM (IST)
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ऑनलाइन सुनवाई के दौरान पुलिस अधिकारी पी रहा था 'कोल्ड ड्रिंक', कोर्ट ने लगाई फटकार, दी अनोखी सजा

गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) में ऑनलाइन सुनवाई (Virtual Hearing) के दौरान पुलिस के एक अफसर को कोल्ड ड्रिंक पीना महंगा पड़ गया. पुलिस अफसर के इस हरकत पर अदालत ने नाराजगी जतायी. कोर्ट ने पुलिस अफसर को फटकार लगाते हुए अनोखी सजा सुनाई.

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Gujarat News गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) में ऑनलाइन सुनवाई (Virtual Hearing) के दौरान पुलिस के एक अफसर को कोल्ड ड्रिंक पीना महंगा पड़ गया. पुलिस अफसर के इस हरकत पर अदालत ने नाराजगी जतायी. कोर्ट ने पुलिस अफसर को फटकार लगाते हुए अनोखी सजा सुनाई.

कोल्ड ड्रिंक की 100 बोतलें वितरित करने का निर्देश

गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of Gujarat High Court) ने गौर किया था कि एक मामले की ऑनलाइन सुनवाई के दौरान पुलिस निरीक्षक एएम राठौर कुछ पी रहे हैं, जोकि कोल्ड ड्रिंक (Sipping Cold Drink During Virtual Hearing) जैसा प्रतीत हो रहा था. मुख्य न्यायाधीश ने पुलिस अधिकारी को उसके व्यवहार के लिए फटकार लगायी. साथ ही उसे बार एसोसिएशन (Bar Association) को कोल्ड ड्रिंक की 100 बोतलें वितरित करने का निर्देश दिया.

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान समोसा खाने पर वकील को लगायी थी फटकार

मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार ने कहा कि कुछ दिन पहले भी ऑनलाइन सुनवाई के दौरान एक वकील द्वारा समोसा खाने के लिए उसे फटकार लगायी थी.अदालत ने कहा कि ऐसा नहीं करने पर उसे अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना होगा.

21 फरवरी से गुजरात के सभी कोर्ट में होगी फिजिकल सुनवाई

बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट ने कोविड-19 के मरीजों की संख्या में तेजी से दर्ज हो रही कमी को देखते हुए 21 फरवरी से राज्य के हाई कोर्ट (Gujarat High Court Reopen) और निचली अदालतों को खोलने का फैसला किया है. साफ है कि 21 फरवरी से अदालतें खोलने और शारीरिक सुनवाई (Physical Hearing) फिर से शुरू करने की अनुमति होगी. उल्लेखनीय है कि मार्च 2020 में लॉकडाउन (Corona Lockdown) के बाद अदालतों ने पहली बार ऑनलाइन मोड में काम किया था. जब हाई कोर्ट ने सभी निचली अदालतों को ऑनलाइन कार्यवाही में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था तो निचली अदालतों के कई बार कोर्ट रूम को फिर से ऑफलाइन मोड में काम काज करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था.

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