Fact Check : सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसके जरिये दावा किया जा रहा है कि साल 2020 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पंचायत और ज़िला परिषद के पदो के लिए आवेदन जारी किए हैं. वायरल हो रहे इस पोस्ट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पंचायत और ज़िला परिषद के लिए कुल 2 हजार से ज्यादा पदों पर अधिकारियों की भर्ती की बात कही जा रही है.
दावा- ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पंचायत और ज़िला परिषद के पदो के लिए आवेदन जारी किए हैं#PIBFactCheck: @MoRD_GOI द्वारा ऐसा कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। ये विज्ञापन फ़र्ज़ी है । pic.twitter.com/DqPLP9w35w
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) August 23, 2020
वायरल हो रहे इस पोस्ट का पीआईबी फैक्ट चेक किया. पीआईबी ने पड़ताल में पाया कि वायरल हो रहा यह पोस्ट फर्जी है. पीआईबी के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, जिसमें पंचायत और ज़िला परिषद के पदो के लिए आवेदन मांगे गये हैं. ये विज्ञापन पूरी तरह से फ़र्ज़ी है.
बता दें कि इससे पहले भी एक पोस्ट वायरल हुआ था जिसमें कहा जा रहा था कि साल 2020 के नये बजट के अनुसार आवास योजना के तहत हर परिवार के एक सदस्य को 25000 रुपये दिए जा रहे हैं. पोस्ट में लिखा गया था कि 25000 रुपये पाने के लिए इस लिंक पर मौजूद एक फॉर्म भर कर ऑनलाइन ही सब्मिट करें. पड़ताल में पाया कि वायरल हो रहा यह पोस्ट फर्जी था.
बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में झारखंड ने पूरे देश में बेहतर प्रदर्शन कर दिखाया है. झारखंड के जिले देश के अन्य जिलों से अव्वल रहे हैं. झारखंड के दो जिले क्रमशः रामगढ़ व जामताड़ा पहले व दूसरे स्थान पर रहे. वहीं देश के टॉप 20 जिलों में झारखंड के नौ जिले शामिल हैं. इसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.
Posted By : Rajat Kumar
