Election Commission: बिहार में चुनाव के दौरान 100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का सामान हो चुका है जब्त

Election Commission: चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा सहित देश के कुछ राज्यों में 8 विधान सभा सीटों के लिए उपचुनावों की घोषणा की है. चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए आयोग ने सख्त कदम उठाया है. राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू करने के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता के पालन पर सख्त निगरानी रखने के लिए कई कदम उठाए हैं. आयोग की ओर से आदर्श आचार संहिता के शिकायत के लिए सी-विजिल एप शुरू किया गया है. सी-विजिल पर दर्ज शिकायतों पर 100 मिनट के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पूरे बिहार में 824 उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं. साथ ही चुनाव में धनबल पर रोक लगाने के लिए बिहार में कई पर्यवेक्षकों की तैनाती की गयी है. 

पर्यवेक्षकों की सक्रियता का नतीजा है कि चुनाव की घोषणा के बाद से तीन नवंबर तक बिहार और अन्य राज्यों में होने वाले उपचुनाव को देखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विभिन्न एजेंसियों की ओर से 108.19 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध राशि जब्त की गई है. जिनमें 9.62 करोड़ रुपये नकद, 42.14 करोड़ रुपये (9.6 लाख लीटर) मूल्य की शराब, 24.61 करोड़ रुपये मूल्य की दवाएं, 5.8 करोड़ रुपये मूल्य की कीमती धातुएं और 26 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अन्य मुफ्त वस्तुएं शामिल हैं.

आयोग की ओर अंतरराज्यीय सीमा पर बरती जा रही विशेष चौकसी

चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड के मुख्य डीजीपी को अंतरराज्यीय सीमा पर विशेष निगरानी बरतने का निर्देश दिया है. साथ ही नेपाल से लगती सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक से भी विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है. राज्य के भीतर धनबल और बाहुबल के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए पुलिस और एक्सपेंडिचर पर्यवेक्षकों की तैनाती की गयी है. आम नागरिकों को भी चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता संबंधी शिकायत करने की विशेष सुविधा मुहैया करायी गयी है. आयोग ने सभी प्रवर्तन प्राधिकारियों को चुनाव के दौरान नकदी, मादक पदार्थ, शराब और अन्य प्रलोभनों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखने और उन्हें जब्त करने का निर्देश दिया है.

प्रवर्तन प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि जांच और निरीक्षण के दौरान आम नागरिकों को किसी तरह की असुविधा या परेशानी नहीं होनी चाहिए. आम नागरिक और राजनीतिक दल ईसीआईएनईटी पर सी-विजिल ऐप का उपयोग करके आदर्श आचार संहिता से जुड़े उल्लंघनों की शिकायत कर सकते हैं. आयोग की ओर से एक शिकायत निगरानी प्रणाली भी बनायी गयी है, जिसके जरिये  आम नागरिक या राजनीतिक दल संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी, क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकारी के समक्ष 1950 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है. यह निगरानी प्रणाली चौबीस घंटे काम कर रही है.