किसानों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली आनेवाली आठ सीमाएं बंद, वैकल्पिक मार्ग से आने का दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिया सुझाव

Updated at : 10 Jan 2021 9:54 AM (IST)
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किसानों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली आनेवाली आठ सीमाएं बंद, वैकल्पिक मार्ग से आने का दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिया सुझाव

farmers protest, new agricultural law, Delhi Traffic Police : नयी दिल्ली : नये कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों का आज 46वां दिन है. दिल्ली-हरियाणा की सीमा पर किसान अब भी डटे हैं. किसानों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली की सीमा बंद कर दी गयी है. दिल्ली ट्रैफि पुलिस ने चिल्ला बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर समेत आठ सीमाएं बंद किये जाने की सूचना दी है.

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नयी दिल्ली : नये कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों का आज 46वां दिन है. दिल्ली-हरियाणा की सीमा पर किसान अब भी डटे हैं. किसानों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली की सीमा बंद कर दी गयी है. दिल्ली ट्रैफि पुलिस ने चिल्ला बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर समेत आठ सीमाएं बंद किये जाने की सूचना दी है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण नोएडा और गाजियाबाद से दिल्ली आनेवाले रास्ते चिल्ला और गाजीपुर की सीमाएं बंद कर दी गयी हैं. साथ ही वैकल्पिक मार्ग के बारे में भी बताया है कि दिल्ली आनेवाले लोग आनंद विहार, डीएनडी, भोपरा और लोनी बॉर्डर के रास्ते आ सकते हैं.

वहीं, सिंघु बॉर्डर, पियाउ मनियारी, सबोली और मंगेश सीमाएं भी बंद कर दी गयी हैं. लामपुर, सफियाबाद, पल्ला और सिंघु स्कूल टोल टैक्स बॉर्डर के रास्ते आने का सुझाव दिया गया है. साथ ही बाहरी रिंग रोड, जीटीके रोड और एनएच-44 पर जाने से बचने की सलाह भी दी गयी है.

दिल्ली पुलिस ने बताया है कि हरियाणा से आने के लिए झारोदा के रास्ते आ सकते हैं, हालांकि यह वन-वे ही रहेगा. इसके अलावा दौराला, कापसहेड़ा, बदुसराय, राजोखरी एनएच-8, बिजवासन, पालम विहार और डूंडाहेड़ा बॉर्डर के रास्ते भी दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं.

टिकरी, धनसा बॉर्डर भी बंद कर दिया है. झटीकरा बॉर्डर केवल दो पहिया वाहन, कार और पैदल यात्रियों के लिए खुला है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सूचना के साथ कोविड-19 को लेकर सावधानियां बरतने की भी बात कही है. कहा है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करें और हाथों को हाइजीन रखें.

मालूम हो कि किसानों का संयुक्त मोर्चा आज रविवार को एक बार फिर बैठक कर आगे की रणनीति तय करेगी. मालूम हो कि कृषि कानून को रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गयी है, इस पर 11 जनवरी को सुनवाई होनी है.

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