1. home Home
  2. national
  3. delhi pollution bjp attack on arvind kejriwal govt sambit patra amh

Delhi Pollution: 'केजरीवाल सरकार ने कितना प्रदूषण नियंत्रण पर खर्च किया और कितना विज्ञापन पर',भाजपा का कटाक्ष

संबित पात्रा ने कहा कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दिल्ली से ही ये प्रेस कांफ्रेंस की जा रही है. यदि देश का कोई राज्य सर्वाधिक प्रदूषण से ग्रसित है तो वो दिल्ली है. उन्होंने कहा कि पराली को लेकर बहुत तरह की बातें की गई.

By Prabhat khabar Digital
Updated Date
Delhi Pollution news / sambit patra
Delhi Pollution news / sambit patra
twitter

Delhi Pollution : देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का खतरा बढ़ता जा रहा है. मामले को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी आमने-सामने आ गई है. भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि प्रदूषण को लेकर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है, प्रदूषण जिस प्रकार से हमारे बच्चों के भविष्य के स्वास्थ्य पर एक कुठाराघात कर रही है, तब स्वाभाविक है कि इसमें राजनीतिक को दर किनार करते हुए हम सभी को एक होने की जरूरत है.

आगे संबित पात्रा ने कहा कि बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि दिल्ली से ही ये प्रेस कांफ्रेंस की जा रही है. यदि देश का कोई राज्य सर्वाधिक प्रदूषण से ग्रसित है तो वो दिल्ली है. उन्होंने कहा कि पराली को लेकर बहुत तरह की बातें की गई. चर्चा हुई कि किस प्रकार पराली से सर्वाधिक प्रदूषण फैल रहा है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पराली के विषय में बहुत कुछ कहा है. दिल्ली में होने वाले प्रदूषण के लिए केजरीवाल ने पंजाब और हरियाणा के किसानों को जिम्मेदार ठहराने का काम किया.

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि हम ऑडिट कराकर देखें क्या कि आप कितनी आमदनी करते हैं और उसमें से कितना अपने विज्ञापन पर खर्च करते हैं. इस विषय पर चर्चा जरूर होनी चाहिए कि कितनी आमदनी हुई, कितना पैसा प्रदूषण को नियंत्रित करने पर खर्च हुआ और कितना इनके विज्ञापन पर खर्च हुआ.

इधर बुधवार को केंद्र ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए आवश्यक सामानों को लाने वाले वाहनों के अलावा सभी ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने, स्कूलों को बंद करने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति समेत कई उपायों का सुप्रीम कोर्ट में सुझाव दिया.

Posted By : Amitabh Kumar

Share Via :
Published Date

संबंधित खबरें

अन्य खबरें