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लाइव देख सकेंगे कोर्ट की कार्यवाही : 17 जुलाई को CJI करेंगे उद्घाटन

Updated at : 16 Jul 2021 6:50 AM (IST)
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लाइव देख सकेंगे कोर्ट की कार्यवाही :  17 जुलाई को CJI करेंगे उद्घाटन

Gujarat high court live streaming court proceedings live 17th july inauguration :गुजरात हाई कोर्ट ने इस लाइव स्ट्रीमिंग के पीछे कई तरह की योजना बनायी है. देश में अबतक कई मामले लंबित है, मामलों की सुनवाई में काफी वक्त लगता है. पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने लाइव स्ट्रीमिंग को बेहतर बताते हुए कहा, कोर्ट की कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग से आम जनता भी यह समझ पायेगी कि आखिर क्यों न्यायालयों में इतने मामले लंबित पड़े हैं.

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गुजरात हाईकोर्ट में अब किसी भी मामले की सुवनाई की लाइव स्ट्रीमिंग की जायेगी. इस लाइव कार्यवाही को कोई भी देख सकता है इसे यूट्यूब पर भी देखा जा सकेगा. गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद यह इतिहास में दर्ज हो गया है. यह देश का पहला कोर्ट है जिसने कार्यवाही को लाइव स्ट्रीमिंग करने की इजाजत दे दी है.

गुजरात हाईकोर्ट ने इसे लेकर लंबा ट्रायल किया है देश में पहली बार लाइव स्ट्रीमिंग 26 अक्टूबर 2020 को शुरू की गयी थी. इसे लेकर एक आधिकारिक यूट्यूब चैनल शुरू किया गया है जहां आप कार्यवाही को लाइव देख सकेंगे. अबतक किये गये लाइव को 41 लाख बार देखा जा चुका है. 65 हजार लोगों ने इसे सब्सक्राइब किया है. 17 जुलाई को ऑनलाइन समारोह में इसकी आधिकारिक शुरुआत की जायेगी. इस समारोह में भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना समारोह में मुख्य अतिथि होंगे और कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे.

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कोर्ट ने इस लाइव स्ट्रीमिंग के पीछे कई तरह की योजना बनायी है. देश में अबतक कई मामले लंबित है, मामलों की सुनवाई में काफी वक्त लगता है. पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने लाइव स्ट्रीमिंग को बेहतर बताते हुए कहा, कोर्ट की कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग से आम जनता भी यह समझ पायेगी कि आखिर क्यों न्यायालयों में इतने मामले लंबित पड़े हैं.

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देश में लगातार बदल रही आधुनिक तकनीक के मद्देनजर कोर्ट ने कई मामलों की सुनवाई अब ऑनलाइन होने लगी है. कोर्ट की कार्यवाही की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी. लंबे मंथन और तकनीकी तैयारियों के बाद इसका फैसला लिया जा रहा है. गुजरात हाईकोर्ट ने इसकी शुरुआत कर दी है . संभव है कि धीरे- धीरे दूसरे राज्यों में भी इस तरह का फैसला लिया जाये.

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