NCERT की नई किताब पर सियासी संग्राम, इमरान मसूद बोले- चुनाव आयोग के इतिहास का 'सबसे काला दौर'
कांग्रेस सांसद इमराम मसूद ( स्रोत-सोशल मीडिया )
Congress NCERT News:NCERT की कक्षा 9 की नई सोशल साइंस किताब में चुनाव आयोग से जुड़े बदलावों का मामला सियासी तूल पकड़ता जा रहा है. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए.उन्होंने कहा कि मोदी सरकार संस्थाओं को खोखला और एजेंसियों के दुरूपयोग कर रही है.उनके इस बयान के राजनीतिक गलियारें में हलचल तेज हो गई है.
Congress NCERT News: कांग्रेस ने NCERT की कक्षा 9 की नई सोशल साइंस की किताब में चुनाव आयोग से जुड़ी सामग्री को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने किताब में किए गए बदलावों और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठाये हैं. एएनआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक, उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार का कार्याकाल चुनाव आयोग का ‘सबसे काला दौर’ है.
मरान मसूद का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप
कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और सरकार पर देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने आरोप लगायाहै. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश को खोखला करने और सरकारी संस्थाओं को बर्बाद कर दिया है. चुनाव आयोग आज जिस तरह की भूमिका निभा रहा है, वह इतिहास में इस संस्था के सबसे काले दौर के रूप में याद किया जाएगा. उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है.
राम मंदिर चढ़ावा चोरी में तार जुड़ने का आरोप
कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने राम मंदिर में हुई कथिक चंदा चोरी को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है . उन्होंने कहा कि भाजपा और सीएम योगी दोषियों को बचाने मे लगे हुए है. जांच रिपोर्ट जब सामने आएगी तो उसमें इन्हीं के लोगों की संलिप्ता पाई जाएगी.
पहले भी उठते रहे हैं चुनाव आयोग पर सवाल
कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल पहले भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाते रहे हैं. लोकसभा चुनाव और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान विपक्ष ने आयोग के फैसलों पर आपत्ति जताई थी. हालांकि, चुनाव आयोग हर बार अपने फैसलों को संविधान और नियमों के अनुरूप बताता रहा है.
NCERT की किताब पर बढ़ सकता है सियासी विवाद
NCERT की नई किताब को लेकर शुरू हुआ यह विवाद तूल पकड़ता जा रहा है. विपक्ष इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं से जोड़कर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, जबकि सरकार और संबंधित संस्थाओं की ओर से अब तक इस ताजा बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. ऐसे में यह मुद्दा संसद से लेकर राजनीतिक गलियारें तक चर्चा का केंद्र बना हुआ है.
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