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केंद्र और दिल्ली में एक बार फिर रार, मोदी सरकार ने केजरीवाल सरकार की घर-घर राशन योजना पर लगायी रोक

By Prabhat khabar Digital
Updated Date
Arvind Kejriwal
Arvind Kejriwal
File Photo
  • केजरीवाल सरकार के घर-घर राशन योजना पर केंद्र सरकार ने लगायी रोक.

  • आम आदमी पार्टी का आरोप, केंद्र सरकार राशन माफिया को खत्म करना नहीं चाहती.

  • CM अरविंद केजरीवाल सीमापुरी के 100 घरों से 25 मार्च को करने वाले थे शुरुआत.

Mukhya Mantri Ghar Ghar Ration Yojana नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए उसकी महत्वकांक्षी योजना मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना पर रोक लगा दी है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) इस योजना की शुरुआत 25 मार्च को सीमापुरी इलाके के 100 घरों से करने वाले थे. केंद्र सरकार ने कहा कि केंद्र खाद्य सुरक्षा अधिनियम (Food Security Act) के तहत राज्यों को राशन मुहैया कराती है, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता. केंद्र सरकार ने इस योजना पर रोक की चिट्ठी दिल्ली के खाद्य आपूर्ति सचिव को भेज दिया है.

आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि केंद्र ने घर-घर राशन योजना पर रोक लगा दी है. पार्टी ने कहा कि आखिर केंद्र सरकार राशन माफिया को खत्म क्यों नहीं करना चाहती है. बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने इस महत्वपूर्ण योजना की घोषणा 26 जनवरी को की थी और कहा था कि अप्रैल तक दिल्ली के सभी कार्डधारियों को घर पर पहुंचाकर राशन दिया जायेगा. हांलाकि इसमें यह नहीं बताया गया था कि राशन पहुंचाने का खर्च सरकार वहन करेगी या कार्डधारी को पैसे देने होंगे.

केजरीवाल 25 मार्च को सीमापुरी इलाके से इस योजना की शुरुआत करने वाले थे. इसके लिए अधिकारियों को 100 घर चिह्नित करने का आदेश जारी किया गया था. दिल्ली सरकार ने कहा था कि 25 मार्च से 100 घरों में इस योजना की शुरुआत होगी. वहीं एक अप्रैल से राज्य के बाकी जगहों पर इस योजना को शुरू किया जायेगा. राजधानी के 70 सर्किल में इस योजना का लागू किया जाना था, जिससे करीब 17 लाख लोग लाभन्वित होते.

जिस वाहन से राशन को गोदाम से लोगों के घर तक पहुंचाया जाना था, उसकी निगरानी जीपीएस के माध्यम से की जानी थी. सूत्रों ने बताया था कि राशन में लाभुकों को गेंहूं की जगह आटा उपलब्ध कराया जायेगा और गेहूं की पिसाई लाभुकों से वसूली जायेगी. दूसरी ओर केंद्र सरकार पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने के लिए काम कर रही है.

वित्त मंत्रालय ने पिछले दिनों कहा था कि अब तक 17 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था लागू हो चुका है. इससे प्रवासी मजदूरों को काफी मदद मिलेगा. लाभुक किसी भी राज्य में अपना राशन कार्ड दिखाकर राशन प्राप्त कर सकते हैं. वन नेशन-वन राशन कार्ड के कार्यान्वयन से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को, पूरे देश में कहीं भी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) पर लाभार्थियों को राशन की उपलब्धता सुनिश्चित होती है.

Posted By: Amlesh Nandan.

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